व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सभी सेवाओं का होगा पूर्ण डिजिटलीकरण : मुख्यमंत्री सुक्खू

[मदन शर्मा ]

व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार : मुख्यमंत्री

सभी सेवाओं की प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल बनाने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को यहां श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने विभाग को प्रमाण-पत्रों और लाइसेंस सहित सभी सेवाओं की प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल बनाने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को दस्तावेज प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में 500 और युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान 500 युवाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने तथा व्यवसाय सुगमता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 और उससे संबंधित नियमों में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के तहत अब दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है। इससे व्यापारियों को अधिक लचीलापन मिलेगा और उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार खरीदारी कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार व्यवसाय सुगमता को और बेहतर बनाने के लिए अनुपालन प्रणाली को प्रभावी बना रही है, वहीं श्रमिकों के संरक्षण और कल्याण को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य सचिव के.के. पंत, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव प्रियंका बसु इंग्टी, श्रम आयुक्त वीरेंद्र शर्मा तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें