नेताओं-अफसरों को डिस्काउंट नहीं, सरकार ने टूरिज्म के होटलों में खाने से लेकर रूम रेंट पर छूट का प्रावधान हटाया

[ मदन शर्मा]

सुक्खू सरकार ने एक और व्यवस्था परिवर्तन लाते हुए मितव्ययता के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में एक अहम कदम उठाया है। इस कदम ने बड़े पदाधिकारियों को प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं पर कैंची चला दी है। अब सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में निगम के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, निदेशक मंडल के सरकारी एवं गैर सरकारी निदेशक तथा प्रबंध निदेशक को प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं को वापस करने का निर्णय लिया है। इन सुविधाओं में फूड और रूम रेंट पर डिस्काउंट के अलावा बस किराए में छूट भी शामिल है। अब केवल निगम के कर्मचारियों के लिए ही निगम द्वारा होटलों में दी जा रही सुविधाएं जारी रहेंगी।

राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के लिए इससे पहले निगम के होटलों में ठहरने पर 100 रुपए प्रति दिन की सुविधा तथा खाने पर 50 प्रतिशत छूट तथा सेवानिवृत्त के पश्चात ठहराने और खाने पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही थी। इसके अलावा प्रबंधक निदेशक के बेटे या बेटी की शादी पर दी जाने वाली अकमोडेशन पर 50 प्रतिशत, खाने पर 40 प्रतिशत तथा परिवहन पर 20 प्रतिशत की छूट को खत्म कर दिया है। सरकारी एवं गैर सरकारी निदेशक को निदेशक मंडल की बैठक आने के लिए निगम के होटलों में मुफ्त ठहरने और खाने की व्यवस्था होती थी तथा जीवन पर्यन्त इन होटलों में ठहरने तथा खाने में 30 प्रतिशत की रियायत दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बंद कर दिया है।

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