शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट पर हिमाचल का हक: सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल

[मदन शर्मा]

सोलन:

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) के पूर्व मुख्य अभियंता अरुण कुमार गोयल ने जोगिंद्रनगर स्थित करीब 100 मेगावाट क्षमता वाली शानन जलविद्युत परियोजना को लेकर राज्य सरकार और राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर तीखा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने इसे प्रदेश के आर्थिक और ऊर्जा हितों से जुड़ा अहम मुद्दा बताते हुए इसके लिए जनस्तर पर आंदोलन की जरूरत बताई।

लीज खत्म, फिर भी हस्तांतरण अधर में

गोयल ने बताया कि यह परियोजना पूरी तरह हिमाचल की भौगोलिक सीमा में आती है। ब्रिटिश काल में 2 मार्च 1925 को मंडी रियासत के साथ 99 साल की लीज पर इसे दिया गया था, जिसकी अवधि 2 मार्च 2024 को पूरी हो चुकी है। ऐसे में कानूनी रूप से परियोजना का स्वामित्व हिमाचल को मिलना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

राजनीतिक इच्छाशक्ति पर सवाल

उन्होंने कहा कि 1966 में पंजाब पुनर्गठन के समय ही इस विषय को उठाया जाना चाहिए था, लेकिन तब चूक हुई। अब जबकि लीज समाप्त हो चुकी है, तब भी कांग्रेस और भाजपा जैसे प्रमुख दल इस मुद्दे पर खामोश हैं। गोयल का आरोप है कि पंजाब में संभावित राजनीतिक समीकरणों के चलते इस विषय को नजरअंदाज किया जा रहा है।

कर्मचारियों और जनता से एकजुट होने की अपील

गोयल ने HPSEBL के पेंशनर्स और कर्मचारियों से इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि 5 मई 2026 को सोलन में होने वाले पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सम्मेलन में इस विषय को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

जन जागरूकता ही समाधान की कुंजी

उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश की जनता इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेगी, तब तक इसका समाधान मुश्किल है और मामला अदालतों में ही अटका रह सकता है। उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया कि इस विषय को प्रमुखता दें, ताकि सरकार पर आवश्यक दबाव बन सके।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें