आपदा पर काबू पाते हुए ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के पहले वर्ष में तेजी से हुआ विकास: मुख्यमंत्री

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शिमला.मदन शर्मा 30 जनवरी, 2024

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां शिमला और मंडी जिलों की विधायक प्राथमिकता बैठक के अंतिम सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में राज्य में विकास की गति को तेज करते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं और उन्हें लागू किया है। . निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग की टेंडर अवधि 51 दिन से घटाकर 20 दिन कर दी गई है। अपने शासन के पहले वर्ष में सरकार द्वारा लिए गए फैसले सीमित संसाधनों, विरासत में मिले भारी कर्ज के बोझ और दशक की आपदा से उबरने के लिए दूरदर्शी हैं।

श। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्षों से लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निपटान के लिए प्रदेश भर में हर महीने के आखिरी दो दिनों में ‘राजस्व लोक अदालत’ आयोजित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लोगों की समस्याओं को उनके घर-द्वार पर ही हल करने के उद्देश्य से ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम शुरू किया गया है। कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित सेवानिवृत्ति जीवन सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। हमारे शासन के एक वर्ष के दौरान कल्याणकारी योजनाओं और अन्य विकासात्मक कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया गया ताकि लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सके।

जिला शिमला के चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा ने नेरवा में बस डिपो खोलने और जल शक्ति विभाग के चल रहे कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने चौपाल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने, छैला-चौपाल सड़क के सुधार कार्य में तेजी लाने तथा स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने आपदा के दौरान प्रदेश सरकार के राहत एवं पुनर्वास प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सड़कों के निर्माण में उचित जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने का सुझाव दिया और नारकंडा-हाटू रोपवे के निर्माण की भी मांग की। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने, जिला अस्पताल ठियोग का दर्जा बढ़ाने और अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

विधायक रामपुर नन्द लाल ने रामपुर में बाईपास सड़क के सुचारु संचालन हेतु पुल निर्माण का आग्रह किया। उन्होंने ज्योरी के कोटला में इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण कार्य में तेजी लाने, ज्योरी में कॉलेज खोलने, ननखड़ी कॉलेज, रामपुर में ट्रॉमा सेंटर और सीए स्टोर दत्तनगर के निर्माण में तेजी लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने आपदा के कारण विभिन्न गांवों में भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को घर बनाने के लिए उपयुक्त स्थलों पर भूमि उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।

मंडी जिला

करसोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक दीप राज ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बिजली की समस्या का समाधान करने और सेब उत्पादक क्षेत्रों में आपदा प्रभावित सड़कों के सुधार का आग्रह किया। उन्होंने तत्तापानी से करसोग सड़क पर दुर्घटना संभावित स्थानों पर क्रैश बैरियर लगाने तथा करसोग में पार्किंग निर्माण की मांग की। उन्होंने तत्तापानी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया।

नाचन विधायक विनोद कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आग्रह किया। उन्होंने बस स्टैंड गोहर और चैल चौक के निर्माण के लिए वन मंजूरी शीघ्र करवाने का आग्रह किया। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित दो किसान भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने और चैल चौक-पंडोह सड़क का नवीनीकरण करने की मांग की।

बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में बिजली व्यवस्था में सुधार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कलखर से रत्ती सड़क को सुदृढ़ करने की मांग की गई है। उन्होंने पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा प्रसिद्ध रिवालसर झील सहित क्षेत्र की प्रमुख झीलों के सौंदर्यीकरण और सुधार का आग्रह किया।

सरकाघाट के विधायक दिलीप ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सरकाघाट अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने सड़क सुविधाओं को सुदृढ़ करने की मांग की।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद किया।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार सी. शर्मा, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत बैठक में खेड़ा, प्रशासनिक सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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