हर्षवर्धन का खुलासा: विधानसभा में पुराना पेंशन बिल सरकार ने लिया था वापस

[ मदन शर्मा]

संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन बोले, सरकार ने विधानसभा में पुराना बिल ले लिया था वापस

पूर्व विधायकों की पेंशन रिलीज करने को लेकर हाई कोर्ट के आए फैसले पर उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार और विधि विभाग विचार करेगा कि अपील करनी है या नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है। यह एक संदेश है कि प्रदेश में दल बदल न हो। उन्होंने कहा कि शायद सभी राजनीतिक दल और जनता भी चाहती है, ऐसा न हो। सरकार को रास्ता तो निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहीं भी बिल पर टिप्पणी नहीं की है और न ही बिल को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने केवल यही कहा है कि उनकी पेंशन को रिलीज किया जाए। उन्होंने कहा कि पुराने बिल को विड्रॉ कर लिया गया था।

इस बिल में पुरानी पेंशन रोकने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि नया बिल विधानसभा में पेश किया गया है। इसमें उन विधायकों की पेंशन रोकने की बात कही गई थी, जिन पर एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था। नए बिल में उसी टर्म की पेंशन रोकने की बात कही गई है। मंत्री ने कहा कि मुझे नहीं पता कि हाई कोर्ट का निर्णय क्या हुआ है, हमारे सेकेंड बिल को कंसीडरेशन में लिया है या नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है, उसमें यही कहा गया है कि जिन पूर्व विधायकों पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा था, उनकी पेंशन रिलीज करने की बात कोर्ट ने की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जबकि हिमाचल में इस तरह की राजनीति कभी भी नहीं चली।

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