कानूनी अड़चन होगी तो अलग बात, नहीं तो प्रदेश में 31 मई से पहले होंगे पंचायत चुनाव

[ MADAN SHARMA]

विधायक रणधीर शर्मा के नोटिस पर बोले मुख्यमंत्री सुक्खू

कहा; कानूनी अड़चन आएगी तो अलग बात, संविधान ने दिया है रोस्टर का अधिकार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज चुनाव 31 मई से पहले होंगे। कानूनी अड़चन आएगी, तो अलग बात है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं जाते, हम सेवा भाव व व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पांच वर्ष का समय मिला, लेकिन भाजपा ने प्रदेश की संपदा लुटाने का ही काम किया। सीएम विधायक रणधीर शर्मा की तरफ से नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर दिए नोटिस की चर्चा पर जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के तहत आरक्षण का अधिकार दिया गया है और रोस्टर का अधिकार राज्य सरकार का है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में सबसे पहले आरक्षण एससी, उसके बाद एसटी और फिर ओबीसी तथा उसके बाद महिलाओं को दिया जाएगा। सदन से बाहर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं रह गया है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास वाकआउट और हंगामा खड़ा करने का ही काम है। उन्होंने भाजपा में एक अलग गुट होने की बात करते हुए कहा कि रणधीर गुट द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया, उसमें एकरूपता नहीं थी। सीएम सुक्खू ने कहा कि हाई कोर्ट में भी हमने यह एफिडेविट दिया कि पंचायती राज चुनाव हम मई में हों, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। उन्होंने कहा कि विपक्षी राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। सीएम ने कहा कि पांच प्रतिशत की सरकार-कैबिनेट ने डीसी को विशेष ताकत दी है।

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