हिमुडा बोर्ड बैठक की अध्यक्षता मंत्री राजेश धर्माणी ने की, प्रदेश में बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

[MADAN SHARMA]

हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने आज हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की किफायती आवास उपलब्ध कराने और सुनियोजित टाउनशिप विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई।

मंत्री ने कहा कि बढ़ती आबादी और गुणवत्तापूर्ण आवास की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार महत्वाकांक्षी शहरी परियोजनाएं शुरू कर रही है, जिससे सुनियोजित शहरी विकास के साथ-साथ आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

बैठक में बोर्ड ने करीब 5 करोड़ रुपये के प्रारंभिक बजट के साथ कई अहम परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक गतिविधियां शुरू करने की मंजूरी दी। इनमें सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र के शीतलपुर में प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ टाउनशिप, पच्छाद क्षेत्र के मोरनी हिल्स में नई टाउनशिप तथा कांगड़ा एयरपोर्ट के पास लुंज में नियोजित टाउनशिप विकास शामिल हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों का आधुनिकीकरण होगा और तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में नए आवासीय केंद्र विकसित होंगे।

राजधानी शिमला के समीप जठिया देवी परियोजना की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि पहले चरण में हिमुडा द्वारा 21 बीघा भूमि पर 919 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर करीब 1,327 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। यह परियोजना शिमला शहर के बढ़ते दबाव को कम करने के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी।

बैठक में एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हुए ओलंपिक और एशियन गेम्स पदक विजेताओं, वीरता पुरस्कार विजेताओं और बाल वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वालों के लिए आवासीय भूखंडों और फ्लैटों में विशेष कोटा आरक्षित करने का फैसला भी लिया गया।

इसके अलावा, अन्य जिलों में व्यावसायिक और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। बिलासपुर जिले के घुमारवीं में 7.69 करोड़ रुपये की लागत से 17 दुकानों, दो हॉल और एक अधिशासी अभियंता कार्यालय सहित एक व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया जाएगा।

कांगड़ा जिले की श्री ज्वाला जी शक्ति विहार कॉलोनी में 125 कनाल भूमि पर 130 आवासीय प्लॉट और व्यावसायिक स्थल विकसित करने को मंजूरी दी गई, जिस पर 18.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

बोर्ड ने आवंटन पत्र प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर एकमुश्त भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत की छूट देने का भी निर्णय लिया। इसके साथ ही भूमि स्वामियों की सहमति से लैंड पूलिंग नीति के तहत नई कॉलोनियों के विकास को मंजूरी दी गई। सरकारी आवासों और संपत्तियों के बेहतर रखरखाव और विकास के लिए बाय-बैक नीति और पुनर्विकास नीति को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सीईओ एवं सचिव डॉ. सुरिंदर कुमार वशिष्ठ सहित बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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