मुख्यमंत्री ने की घोषणा — सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों के लिए बनेगा अलग कैडर ममलीघ उप-तहसील को तहसील का दर्जा, पीडब्ल्यूडी उप-मंडल भी खुला

[MADAN SHARMA]

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन जिले के ममलीघ दौरे के दौरान ममलीघ उप-तहसील को तहसील का दर्जा देने और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का उप-मंडल खोलने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनता को 27.43 करोड़ रुपये की विकास योजनाएं समर्पित करने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने स्कूल की छत के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 50 हजार रुपये देने की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा गुणवत्ता में देश में 21वें स्थान से उठकर अब पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में पूरे साल शिक्षकों के तबादले होते रहे, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ा। वर्तमान सरकार ने इस पर सख्ती से रोक लगाई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। ममलीघ में भी ऐसे स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में पहले चरण में 100 सीबीएसई आधारित स्कूल खोले जा रहे हैं, जिनमें विषयवार शिक्षक नियुक्त होंगे और इन शिक्षकों के लिए एक अलग कैडर बनाया जाएगा। इन स्कूलों के छात्रों की अलग वर्दी भी होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यभर में राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं और ‘माय डीड’ परियोजना के तहत ऑनलाइन भूमि पंजीकरण की सुविधा प्रारंभ की गई है, जिससे लोगों को बार-बार राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है और अस्पतालों में आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। पिछली सरकार ने सिर्फ भवन बनाए, लेकिन सुविधाओं और स्टाफ की अनदेखी की। वर्तमान सरकार राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में एआईआईएमएस दिल्ली के स्तर की आधुनिक चिकित्सा तकनीक पर 3,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। चम्मियाणा और टांडा अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है तथा 75 करोड़ रुपये की स्वीकृति सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चम्मियाणा, आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में स्वचालित लैब स्थापित करने के लिए दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का 61 रुपये प्रति लीटर किया गया है। प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं को 60 रुपये प्रति किलो, मक्का को 40 रुपये, कच्ची हल्दी को 90 रुपये और चंबा के पांगी घाटी के किसानों से जौ को 60 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। पिछली भाजपा सरकार ने मात्र 14 करोड़ रुपये में 5,000 बीघा भूमि पांच कस्टमाइज्ड पैकेजों के तहत निवेशकों को दे दी थी, जिसकी वास्तविक कीमत 1,000 करोड़ रुपये थी। इतना ही नहीं, निवेशकों को मुफ्त बिजली और पानी भी दिया गया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 तक की। पिछली भाजपा सरकार को 50,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा मिला, लेकिन उसे जनता के कल्याण में खर्च नहीं किया गया। आज स्थिति यह है कि मौजूदा सरकार को उन्हीं पुराने कर्जों को चुकाने के लिए नए ऋण उठाने पड़ रहे हैं।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए ईमानदारी से कार्य कर रही है।
उन्होंने ममलीघ में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस मौके पर विधायक राम कुमार चौधरी, संजय अवस्थी, सुरेश कुमार, जोगिंद्रा बैंक चेयरमैन मुकेश शर्मा, कांग्रेस नेता शिव कुमार, राहुल ठाकुर, जतिन सहनी, कर्नल संजय शांडिल, परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा, उपायुक्त मनमोहन शर्मा, एसपी गौरव सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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