बजट के बाद निवेशकों की नजर RBI की 7 फरवरी की मौद्रिक नीति बैठक पर

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नई दिल्ली (भारत केसरी टीवी):

बजट पेश होने के बाद अब निवेशकों की नजर 7 फरवरी को घोषित होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक पर टिकी है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई। अनुमानों के अनुसार, RBI बाजार में तरलता (लिक्विडिटी) बढ़ाने के उद्देश्य से रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। यह बैठक नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद पहली MPC बैठक होगी।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOFSL) की रिपोर्ट के मुताबिक, आम बजट 2025-26 ने पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के साथ-साथ उपभोग और बचत को भी बढ़ावा देने का संकेत दिया है। हालांकि, सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना प्राथमिकता में रखा है।

इस बार का बजट पहले के वर्षों से भिन्न है, क्योंकि इसमें केवल पूंजीगत व्यय पर जोर देने के बजाय उपभोग और बचत को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि कमजोर खपत और सुस्त अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए लचीला दृष्टिकोण अपनाया है, बिना किसी लोकलुभावन उपायों का सहारा लिए।

इसके अलावा, बजट में वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.4% निर्धारित किया गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अब बाजार का ध्यान आय वृद्धि और 7 फरवरी को होने वाली RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक पर केंद्रित रहेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, आय में धीमी गति से वृद्धि होने की संभावना है। कर पश्चात निफ्टी का मुनाफा वित्त वर्ष 2025 में 5% और वित्त वर्ष 2026 में 16% तक बढ़ सकता है। इस संदर्भ में, मिडकैप और स्मॉलकैप की तुलना में लार्जकैप शेयर अधिक आकर्षक विकल्प बने रहेंगे। वर्तमान में निफ्टी एक साल के फॉरवर्ड आधार पर 19.9 गुना पर कारोबार कर रहा है, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप निफ्टी की तुलना में प्रीमियम पर हैं।

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