65-70 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया अगले महीने होंगे जारी, वेतन स्थगन आदेश वापस: मुख्यमंत्री

[मदन शर्मा ]

मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने आज वित्त विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने वित्त विभाग को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना वापस ली जाए। उन्होंने कहा कि स्थगित वेतन की राशि अगले महीने पूर्ण वेतन के साथ जारी कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की व्यावहारिक नीतियों और निरंतर प्रयासों के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े कई छिद्रों को बंद कर राजकोषीय स्थिति को मजबूत किया है।

मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सभी पेंशनरों के लंबित पेंशन एरियर अगले महीने जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक धनराशि राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी।

कर्मचारियों के लंबित एरियर और महंगाई भत्ते (डीए) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी राज्य की रीढ़ हैं और सरकार उनके कल्याण तथा हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि OPS बहाली के बाद केंद्र सरकार ने राज्य को मिलने वाली लगभग 1,200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता रोक दी है। यदि यह राशि नहीं रोकी जाती तो कर्मचारियों के लंबित एरियर का भुगतान करना संभव होता। इसके बावजूद राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

बैठक में प्रधान सचिव वित्त देबेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव आशीष सिंहमार, विशेष सचिव वित्त सौरभ जस्सल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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