मीर बक्श मामले में हिमाचल सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू याचिका की खारिज

मंडी, मदन शर्मा 11 जून।

मीर बक्श भूमि विवाद मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई 2023 को दिए गए अपने फैसले की समीक्षा के लिए दायर रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सरकार पर मीर बक्श को 110 बीघा जमीन उपलब्ध करवाने का रास्ता साफ हो गया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने दिव्यांशु राणा द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए कहा कि 19 जुलाई 2023 के निर्णय की समीक्षा के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत ने लंबित अंतरिम आवेदनों का भी निपटारा कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब 19 जुलाई 2023 का फैसला पूरी तरह प्रभावी रहेगा, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश सरकार को मीर बक्श को 110 बीघा भूमि देनी होगी। प्रशासन ने इस उद्देश्य के लिए मंडी, सुंदरनगर, बल्ह और नाचन क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, नेरचौक मेडिकल कॉलेज के समीप करीब 15 बीघा भूमि, छात्र क्षेत्र में कृषि विभाग का फार्म, हराबाग स्थित एचपीएमसी का बागीचा, गडारी और छात्र में कृषि विभाग की लगभग 94 बीघा भूमि, भौर में सेरीकल्चर विभाग की 10 बीघा तथा उद्योग विभाग की 35 बीघा भूमि को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है।
मीर बक्श का दावा है कि सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई उनकी मूल भूमि वर्तमान समय में अत्यंत मूल्यवान हो चुकी है और इसकी कीमत 1100 करोड़ रुपये से अधिक है। उनका कहना है कि बदले में उन्हें समान महत्व और मूल्य वाली भूमि प्रदान की जानी चाहिए।
रिव्यू याचिका खारिज होने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है और अब सभी की नजरें राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।

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