मेडिकल डिवाइस पार्क पर विवेक शर्मा का निशाना : ₹1 में जमीन नहीं, सरकार ₹1300 प्रति वर्ग मीटर खर्च कर रही है

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सोलन संवाददाता भारत केसरी टीवी

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने हिमाचल सरकार पर मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और उद्योग विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस भूमि को उद्योगों को ₹1 प्रति वर्ग मीटर में उपलब्ध करवाया जाना था, उस पर अब सरकार ₹1300 प्रति वर्ग मीटर खर्च करने जा रही है, जो भ्रष्टाचार या योजना विफलता का संकेत है।

🔸 केंद्र से मिले थे 100 करोड़, सरकार ने लौटा दिए ₹30 करोड़
भारत सरकार ने हिमाचल सहित 4 राज्यों को मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 100-100 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया था। हिमाचल को इसकी पहली किश्त ₹30 करोड़ जारी की गई थी, जिसे सुक्खू सरकार ने यह कहकर लौटा दिया कि ₹1 प्रति वर्ग मीटर भूमि और ₹3 प्रति यूनिट बिजली की दर राज्य को मंजूर नहीं।

🔸 265 एकड़ भूमि, 150 करोड़ समतलीकरण पर खर्च
यह पार्क 265 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित था, जिस पर सरकार ने अब तक 150 करोड़ रुपये सिर्फ भूमि समतलीकरण में खर्च कर दिए हैं। उद्योग मंत्री डॉ. हर्षवर्धन चौहान ने सरकार से इसके लिए अतिरिक्त ₹350 करोड़ की मांग की है, या फिर इस परियोजना को PPP मोड (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) में ले जाने का सुझाव दिया है।

🔸 विवेक शर्मा का आरोप — निवेश का वादा, खर्चा जमीन पर
विवेक शर्मा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में ₹500 करोड़ के निवेश का दावा करने वाली सरकार अब वही राशि केवल इंडस्ट्रियल प्लॉट डेवलपमेंट पर खर्च कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह योजना का पतन है या गहरा भ्रष्टाचार?

🔸 बिजली दरें बढ़ीं, केंद्र की योजना को झटका
उन्होंने कहा कि ₹3 प्रति यूनिट बिजली दर को खारिज करने वाली सरकार अब 2% से 19% तक वृद्धि कर चुकी है। वहीं केंद्र सरकार ने 2025–26 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹300 करोड़ की सहायता मंजूर की है।

🔸 लाइसेंस सुविधा के लिए एनडीए कार्यालय की मांग
विवेक शर्मा ने सुझाव दिया कि बद्दी में ‘नेशनल ड्रग अथॉरिटी’ का कार्यालय खोला जाए, ताकि डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लाइसेंस प्रक्रिया में आसानी हो और निवेश को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दवा उद्योग और उपकरण क्षेत्र में ₹1 लाख करोड़ से अधिक का बाजार मौजूद है।

🔸 कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल
विवेक शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की मानसिकता सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं को असफल बनाना और केंद्र से असहयोग की शिकायत करना रह गई है। उन्होंने कहा कि यह मानसिकता प्रदेश के उद्योगिकरण और रोजगार की राह में सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है।

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