PMGSY-IV के तहत हिमाचल की 1,945 वस्तियों का सड़क सर्वे पूरा, 429 गांवों को मिलेगा सड़क संपर्क

15/12/2025

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[MADAN SHARMA]

केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री श्री कमलेश पासवान ने राज्य सभा सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को सदन में बताया की

प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत “ग्रामीण सड़क सर्वे ” एप के माध्यम से सड़क सुविधा से बंचित हिमाचल प्रदेश की 1945 योग्य वस्तियों का सर्वे किया गया है जिसका मंत्रालय की टेक्निकल विंग द्वारा जाँच पड़ताल की जाएगी / योजना के पहले चरण के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश की 429 वस्तियों को 295 सड़क परियोजनाओं के माध्यम से 1538 किलो मीटर लम्बी सड़को का जाल बिछा कर सड़क मार्ग से से जोड़ा जायेगा

उन्होंने राज्य सभा सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को बताया की

प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण का सर्वे सभी राज्यों / केन्द्र शाषित राज्यों ने पूरा कर लिया है और मंत्रालय की टेक्निकल टीम ” नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी ”

सर्वे की रिपोर्ट की जाँच पड़ताल कर रही है / इस सर्वे में सड़क सुविधा से बंचित देश में कुल 51,343 वस्तियों का सर्वे किया गया है जिसमे से अस्थाई तौर पर 40,547 वस्तियों को योग्य माना गया है / मंत्रालय की टेक्निकल टीम ” नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी ” द्वारा 30,129 वस्तियों को सत्यापित किया गया है और वाकी वस्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है

उन्होंने राज्य सभा सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को बताया की

बताया की केन्द्र सरकार ने 11 सितंबर 2024 को प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की है जिसके अन्तर्गत देश में सड़क मार्ग से बंचित

25,000 वस्तियों को साल भर सड़क मार्ग की सुविधा प्रदान की जाएगी / इस योजना के चौथे चरण में मैदानी क्षेत्रों के 500 जनसँख्या , पहाड़ी क्षेत्रो की 250 जनसँख्या, तथा माओबादी हिंसा से ग्रस्त क्षेत्रो की 100 जनसँख्या बाली वस्तियों को

साल भर सड़क यातायात की सुविधा प्रदान की जाएगी /

उन्होंने राज्य सभा सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को बताया की प्रधान मन्त्री जनमन योजना के अन्तर्गत राज्यों /केन्द्र शाषित राज्यों में मार्च 2028 तक 2495 सड़क परियोजनाओं के माध्यम से 7,324 किलोमीटर लम्बी सड़कों और 211 पुलों का निर्माण किया जायेगा /

उन्होंने बताया की प्रधान मन्त्री जनमन योजना के अन्तर्गत जन जातीय क्षेत्रों में एक करोड़ रूपये प्रति किलो मीटर लागत की दर से 8000 करोड़ रूपये की लागत से 8000 किलो मीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाया जायेगा