22 अप्रैल 2025 की भारत की 10 प्रमुख खबरें

1. स्टील आयात पर 12% अस्थायी शुल्क
भारत सरकार ने चीन, दक्षिण कोरिया और जापान से सस्ते स्टील आयात को रोकने के लिए 12% का अस्थायी शुल्क लगाने की योजना बनाई है। यह कदम घरेलू स्टील उद्योग की रक्षा के लिए उठाया गया है।

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2. एयर इंडिया बोइंग के विमानों की खरीद में रुचि रखती है
एयर इंडिया, टाटा समूह के स्वामित्व वाली कंपनी, उन बोइंग विमानों को खरीदने की इच्छुक है जिन्हें चीन ने अमेरिकी व्यापार तनाव के कारण अस्वीकार कर दिया है। यह कदम एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े को मजबूत करने की दिशा में है।

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3. जेडी वेंस और पीएम मोदी की व्यापार वार्ता
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार समझौते और रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। इस वार्ता का उद्देश्य अमेरिका-भारत संबंधों को और मजबूत करना है।

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4. कोल इंडिया का झारखंड में नया पावर प्लांट
कोल इंडिया ने झारखंड में 1,600 मेगावाट का कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है, जो 165 अरब रुपये के निवेश से बनेगा। यह परियोजना देश की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए है।

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5. जम्मू-कश्मीर के राज्य दर्जे की बहाली के लिए कांग्रेस का अभियान
कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जो आज से प्रारंभ हुआ है।

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6. ईडी ने अभिनेता महेश बाबू को तलब किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभिनेता महेश बाबू को 27 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है, हालांकि इस मामले से संबंधित विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

7. छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ जवान की शहादत
छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा में तैनात एक सीआरपीएफ जवान की आईईडी विस्फोट में मृत्यु हो गई।

8. सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर 7 हाईकोर्ट जजों का स्थानांतरण
सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने न्यायपालिका में समावेशिता बढ़ाने के उद्देश्य से 7 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है।

9. राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर सवाल
अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, जिस पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

10. वक्फ संशोधन कानून पर विरोध और भाजपा की प्रतिक्रिया
वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ उठे विरोध के स्वर के बाद भाजपा ने इस कानून के लाभों को जनता तक पहुंचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के बीच।

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