2026-27 से हिमाचल में लागू होंगे NEP-2020 के अनुरूप नए UG प्रोग्राम, 389 शिक्षकों की भर्ती जल्द: रोहित ठाकुर

[MADAN SHARMA]

शिमला,

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP-2020 के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों और शिक्षाविदों को निर्देश दिए कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी से संबद्ध सरकारी डिग्री कॉलेजों में NEP-2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली को NEP-2020 के राष्ट्रीय शैक्षणिक ढांचे के अनुरूप ढालना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली पहले ही सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है, और इसे स्नातक पाठ्यक्रमों में लागू करने से शैक्षणिक लचीलापन और दक्षता बढ़ेगी।

रोहित ठाकुर ने संस्थानों और विश्वविद्यालयों को तकनीकी मूल्यांकन, स्पॉट मूल्यांकन और मजबूत आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन प्रक्रियाओं से विश्वविद्यालय 30 दिनों के भीतर परीक्षा परिणाम घोषित कर सकेंगे, जिससे देरी कम होगी और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि 2026-27 शैक्षणिक सत्र से NEP-2020 के अनुरूप नए कार्यक्रम शुरू किए जाएं, जिनमें

तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (UG)

चार वर्षीय ऑनर्स / ऑनर्स विद रिसर्च कार्यक्रम

पाँच वर्षीय एकीकृत बैचलर-मास्टर कार्यक्रम शामिल होंगे।

चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम उन कॉलेजों में शुरू किया जाएगा जहां छात्र संख्या अधिक है।

शिक्षा मंत्री ने लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क (LOCF) को अपनाने और व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, इंटर्नशिप तथा अप्रेंटिसशिप आधारित डिग्री कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर भी जोर दिया, ताकि छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ सके।

उन्होंने बताया कि 389 शिक्षकों के पद जल्द भरे जाएंगे और यह मामला पहले ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इसके साथ ही कॉलेजों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए आंतरिक रैंकिंग प्रणाली शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।

संस्थागत विकास पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार कॉलेजों को अधिक स्वायत्तता देने के पक्ष में है, ताकि वे विभिन्न संस्थाओं के साथ एमओयू (MoU) कर सकें और छात्रों के लिए कौशल तथा रोजगार से जुड़े नए कार्यक्रम शुरू कर सकें।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि 75 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों का तर्कसंगत पुनर्गठन किया जाए, ताकि शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे के संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।

रोहित ठाकुर ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थान ज्ञान के सर्वोच्च मंदिर हैं और वर्तमान राज्य सरकार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तथा कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है और उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (GER) में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि NEP के तहत सेमेस्टर प्रणाली और आंतरिक मूल्यांकन को तुरंत पूरी तरह लागू करना संभव न हो, तो प्रारंभिक चरण में कम से कम 50 प्रतिशत तक इसे लागू करने का प्रयास किया जाए, और धीरे-धीरे पूर्ण क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ा जाए।

बैठक में सचिव राकेश कंवर, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. मरजीत के. शर्मा, एचपीयू के कुलपति डॉ. महावीर सिंह और एसपीयू के कुलपति डॉ. ललित कुमार अवस्थी सहित विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य, प्रोफेसर और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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