2026-27 के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग, एक ही पैमाना ‘अनुचित’: Thakur Sukhvinder Singh Sukhu

मुख्यमंत्री Thakur Sukhvinder Singh Sukhu ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman से भेंट कर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व घाटे की भरपाई हेतु विशेष केंद्रीय सहायता पैकेज की मांग की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद किए जाने से प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला RDG राज्य के कुल राजस्व का लगभग 12.7 प्रतिशत था, जो नागालैंड के बाद दूसरा सबसे अधिक था। बड़े राज्य इस बंदी को सहन कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल जैसे छोटे पहाड़ी राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि सभी राज्यों का आकलन एक ही पैमाने पर करना न तो उचित है और न ही पारदर्शी। यह सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर करता है। मुख्यमंत्री ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन राज्यों की राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच अंतर है, उन्हें ऐसे अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पहली बार वित्त आयोग ने छोटे पहाड़ी राज्यों की विकासात्मक आवश्यकताओं की अनदेखी की है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो-तीन वर्षों में राज्य सरकार ने व्यय में कटौती, ऑफ-बजट उधारी से परहेज और विभिन्न उपकरों के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपये जुटाने जैसे कदम उठाए हैं। जीएसटी के कारण भी राज्य को राजस्व हानि हुई है। कर दरों में यथासंभव वृद्धि और सब्सिडी के युक्तिकरण के बावजूद राजस्व घाटे की भरपाई संभव नहीं हो पा रही है।

मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था का समुचित आकलन करने और सुधारात्मक सुझाव देने हेतु एक समिति गठित करने का आग्रह किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री के साथ प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह और प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार भी उपस्थित रहे।