हिमाचल में चिट्टा रोकने पर अब प्रशासनिक जवाबदेही: डीसी–एसपी की ACR में जुड़ेंगे दो नंबर

[MADAN SHARMA]

हिमाचल में नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए सुक्खू सरकार का नया संकल्प
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने चिट्टा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अपने बड़े अभियान को अब प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़ दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियान में कोई ढिलाई न हो, सरकार ने जिला उपायुक्तों (डीसी) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में इस विषय पर किए गए काम के लिए दो नंबर आबंटित करने का निर्णय लिया है। यह कदम अधिकारियों को इस सामाजिक बुराई को खत्म करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। नए प्रावधानों के तहत, जो जिला पुलिस अधिकारी और उपायुक्त इस मुहिम में बढ़-चढक़र भाग लेंगे और अपने संबंधित क्षेत्रों में चिट्टा रोकने के लिए विशेष गतिविधियां चलाएंगे, उन्हें पूरे दो नंबर मिल सकते हैं।
इसके विपरीत जो अधिकारी इसमें कम सक्रियता दिखाएंगे या संतोषजनक प्रयास नहीं करेंगे, उनके ये नंबर काट लिए जाएंगे या उन्हें कम नंबर मिलेंगे। यह व्यवस्था सीधे तौर पर उनके करियर की प्रगति से जुड़ी होगी। नंबर प्राप्त करने के लिए डीसी और एसपी को एक महत्त्वपूर्ण शर्त पूरी करनी होगी।

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