🇮🇳 भारत में कुष्ठ रोग: रोग-मुक्त भविष्य की ओर 44 वर्षों में 99% की गिरावट, 2025 में प्रचलन दर मात्र 0.57 — भारत कुष्ठ रोग उन्मूलन की दिशा में वैश्विक उदाहरण

भारत केसरी टीवी की प्रस्तुति

भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जिस देश में कभी कुष्ठ रोग एक भयावह सामाजिक कलंक और स्वास्थ्य चुनौती हुआ करता था, वही भारत अब कुष्ठ रोग-मुक्त भविष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।

1981 में भारत में कुष्ठ रोग की प्रचलन दर 57.2 प्रति 10,000 जनसंख्या थी, जो 2025 में घटकर सिर्फ 0.57 रह गई है। नए मामलों में बाल रोगियों का प्रतिशत भी 2014-15 में 9.04% से घटकर 2024-25 में 4.68% रह गया है।
मार्च 2025 तक देश के 31 राज्य और 638 ज़िले प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम की प्रचलन दर हासिल कर चुके हैं।

🔬 कुष्ठ रोग क्या है?

कुष्ठ रोग या हैंसन डिज़ीज़ माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है, जो त्वचा, नसों, आँखों और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह रोग लंबे समय तक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से फैलता है।
1983 में भारत में शुरू की गई बहुऔषधि चिकित्सा (MDT) ने इसके उपचार में क्रांति ला दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की मदद से यह उपचार आज भी रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध है।

🩺 स्वतंत्रता के बाद कुष्ठ नियंत्रण की यात्रा

1950 के दशक में भारत सरकार ने कुष्ठ रोग को राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या घोषित किया और 1954-55 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम (NLEP) शुरू किया।
1983 में MDT की शुरुआत के बाद रोग की घटनाओं में तेजी से गिरावट आई। घर-घर सर्वेक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी ने इस अभियान को सामाजिक आंदोलन का रूप दिया।

1982 में WHO द्वारा MDT को मान्यता मिलने के बाद भारत ने 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) की शुरुआत की।
2005 तक भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग उन्मूलन (PR <1/10,000) का लक्ष्य प्राप्त कर लिया 💪 उन्मूलन की दिशा में रणनीति एनएलईपी अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत कार्यरत है। इसकी मुख्य रणनीतियाँ हैं — शीघ्र निदान और मुफ्त उपचार कमी के लक्षित अभियान जैसे LCDC और केंद्रित कुष्ठ अभियान विकलांगता निवारण और पुनर्वास (DPMR) डिजिटल निगरानी प्रणाली “निकुष्ठ 2.0” सामुदायिक जागरूकता और भेदभाव समाप्ति

सरकार ने कुष्ठ रोगियों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता, पुनर्निर्माण सर्जरी, और पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध कराते हुए, उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने पर ज़ोर दिया है।

📊 राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2023–2027)

भारत की नई रणनीति “राष्ट्रीय कुष्ठ रोग रणनीतिक योजना और रोडमैप 2023–2027” का उद्देश्य 2027 तक कुष्ठ रोग के स्थानीय संचरण को समाप्त करना है।
इस योजना में शामिल हैं:

रोगियों और संपर्कों की डिजिटल निगरानी

सिंगल डोज़ रिफैम्पिसिन (PEP-SDR) द्वारा संक्रमण रोकथाम

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम व आयुष्मान भारत से एकीकरण

नए सुरक्षित टीकों और उन्नत निदान उपकरणों का प्रयोग

🧩 राज्यवार उपलब्धियाँ

मार्च 2025 तक देश में औसत प्रचलन दर 0.57 है।
छत्तीसगढ़ (1.80), झारखंड (1.46) और ओडिशा (1.37) जैसे कुछ राज्य अभी निगरानी के दायरे में हैं,
जबकि जम्मू-कश्मीर (0.07), मणिपुर (0.05) और त्रिपुरा (0.02) जैसे राज्यों ने कुष्ठ रोग उन्मूलन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।

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🌍 अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मान्यता

भारत ने WHO, विश्व बैंक, ILEP, सासाकावा हेल्थ फाउंडेशन, और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर कुष्ठ रोग नियंत्रण के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए हैं।
2005 में WHO ने भारत को “कुष्ठ रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला देश” घोषित किया था।
भारत अब वैश्विक मंचों पर कुष्ठ रोग से संबंधित रणनीतियों के निर्माण में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है।

🕊️ निष्कर्ष

भारत की कुष्ठ रोग उन्मूलन यात्रा न केवल एक स्वास्थ्य अभियान है, बल्कि यह संकल्प, सामूहिक प्रयास और मानवीय संवेदना की कहानी है।
1981 में जहाँ देश में 39 लाख से अधिक उपचाराधीन रोगी थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर केवल 0.82 लाख रह गई है।
यह उपलब्धि 99% से अधिक कमी और जन-जागरूकता की सफलता को दर्शाती है।

भारत अब केवल रोग को मिटाने की नहीं, बल्कि कुष्ठ-मुक्त और भेदभाव-मुक्त समाज की ओर अग्रसर है।

✍️ लेखक:

संपादकीय टीम, स्वास्थ्य डेस्क
(स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार / विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2024-25)

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