होली-उतराला सड़क स्टेट बजट से बनेगी, PWD मंत्री का ऐलान; सदन में उठे आपदा राहत, बस परमिट और पेंशन के मुद्दे

[MADAN SHARMA]

सरकार फिलहाल स्टेट बजट से बनाएगी होली-उतराला सडक़, विधायक किशोरी लाल के प्रश्न पर PWD मंत्री का जवाब

विधायक किशोरी लाल के प्रश्न पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का जवाब

बहुचर्चित होली-उतराला सडक़ का निर्माण स्टेट बजट से भी किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल के प्रश्न पर यह जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक नाबार्ड की मंजूरी नहीं आती, तब तक विभाग स्टेट बजट से कार्य को पूरा करने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि जब नाबार्ड की स्वीकृति आएगी, उस पैरामीटर के साथ इसका कार्य किया जाएगा। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल ने होली-उतराला सडक़ निर्माण को लेकर सवाल पूछा था। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भरमौर के विधायक डा. जनक राज भी इस इस मुद्दे को उठाते है।

होली-उतराला सडक़ की कुल लंबाई 71 किलोमीटर है। इस सडक़ का 39 किलोमीटर का हिस्सा लोक निर्माण विभाग के भरमौर और 32 किलोमीटर का भाग पीब्डब्ल्यूडी के बैजनाथ डिवीजन के अधीन पड़ता है। इस पर विधायक किशोरी लाल ने पूछा कि तीसरे चरण की की डीपीआर कब बनेगी, जिस पर विक्रमादित्य सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि डीपीआर बनवाने के जल्द निर्देश देंगे।

आपदा प्रभावितों को एक साथ नहीं मिलती मदद

शिमला — राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा प्रभावितों को एकमुश्त सहायता नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि पहली किस्त के रूप में चार लाख और काम करने के बाद दूसरी किस्त और फिर तीसरी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के आपदा प्रभावितों को अनुदान सहायता की चार-चार लाख की किस्त दी गई है। विधायक दीप राज ने सरकार से पूछा था कि करसोग विधानसभा क्षेत्र गत वर्ष आंशिक और पूर्ण रूप से प्रभावित हुए परिवारों को सरकार व विभाग द्वारा कितनी राशि प्रदान की है और कितनी शेष रहती है। इसके साथ ही बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि विभाग के बहुत सारे एचडीओ और एसएमएस टूअर करके आए हैं, उन्हें फील्ड में भेज रहे है। उन्होंने कहा कि यह हाई डेंसिटी प्लांटेशन को लेकर ज्ञान देंगे। प्रयास रहेगा कि चुराह क्षेत्र में भी कैंप लगाएंगे। जगत सिंह नेगी सदन में विधायक हंसराज द्वारा रखे प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चुराह विस क्षेत्र में 12748 हेटक्येर में सेब है और 4200 टन उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विशेष कैंप करेंगे।

निगम की 53 बसों के रूट परमिट समाप्त

शिमला — हिमाचल पथ परिवहन निगम ने राज्य में अपनी 53 बसों के रूट परमिट समाप्त कर दिए गए हंै, जबकि इतने ही रूटों के परमिट नवीनीकरण की प्रक्रिया क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक ना होने के चलते लंबित पड़े हैं। कांगड़ा के जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह के प्रश्र पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने यह जानकारी दी है। इसके तहत 31 जनवरी, 2026 तक हिमाचल पथ परिवहन निगम के कुल 2090 बस परमिट नवीनीकृत किए जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि बसों के परमिट नवीनकृत करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। नवीनीकरण मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत किया जाता है। उन्होंने जानकारी दी है कि प्रदेश में सबसे अधिक नेरवा/तारादेवी डिपो के 24 बस रूट समाप्त किए गए है, जबकि परिवहन निगम के बिलासपुर डिपो का एक, देहरा 03, नाहन 06, परवाणु 08 और सोलन के 11 रूट परमिट शामिल हैं।

मंत्रिमंडल की बैठक में होगा फैसला

प्रदेश के शहरी निकायों के पेंशनभोगियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन देने का मामला मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना है। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल के प्रश्र पर लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी बजट सत्र के प्रश्र काल में दी है। इसके तहत शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सरकार के अनुमोदन के बाद नये वेतनमान के अनुसार वेतन प्रदान किया जा रहा है, लेकिन छठे वेतन आयोग के अनुसार शहरी निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित पेंशन पहली जनवरी, 2016 के पश्चात अभी तक प्रदान नहीं की जा सकी है। मंत्री ने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 14 एवं धारा 306 के तहत पेंशन उपदान निधि और सामान्य भविष्य निधि का संचालन निदेशक शहरी विकास द्वारा किए जाने का प्रावधान है, लेकिन निदेशालय स्तर पर पेंशन शाखा का गठन कर्मचारियों की कमी, वांछित निधि कोष न होने और अन्य प्रशासनिक कारणों से अभी तक नहीं हो पाया है।

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