हिमाचल: स्पीति में ₹500 करोड़ का विकास प्लान, कुंजुम टनल का सर्वे और महिलाओं को ₹1500 देने का ऐलान

मदन शर्मा

हिमाचल: स्पीति के विकास पर खर्च होंगे ₹500 करोड़, कुंजुम दर्रे के नीचे सुरंग बनाने की तैयारी

शिमला,  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पीति घाटी के विकास के लिए आने वाले वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कुंजुम दर्रे के नीचे सुरंग निर्माण की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए पहले सर्वे करवाया जाएगा और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। सुरंग बनने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सालभर बेहतर सड़क संपर्क की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने काजा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए स्पीति को प्राकृतिक खेती क्षेत्र घोषित करने, काजा में कॉलेज खोलने की संभावनाएं तलाशने और हेलीपोर्ट निर्माण के लिए सर्वे करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि काजा में स्त्री रोग विशेषज्ञ और मेडिसिन विशेषज्ञ भी नियुक्त किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

तीन साल में पूरी करने का लक्ष्य, बिजली व्यवस्था होगी मजबूत

मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 350 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली समदो-काजा बिजली ट्रांसमिशन लाइन को तीन साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पीति के लोगों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने याद दिलाया कि 15 अप्रैल 2023 को हिमाचल दिवस मनाने के लिए अपने पहले स्पीति दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने बिजली की कमी का मुद्दा उठाया था। अब इस समस्या के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणाम जमीन पर दिखाई देने लगे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का लगभग 42 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र शीत मरुस्थलीय इलाकों में आता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास और कल्याण के लिए सरकार विशेष ध्यान दे रही है और अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवा रही है।

दिवाली पर कर्मचारियों को डीए की किस्त देने पर विचार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। दिवाली के अवसर पर महंगाई भत्ते (डीए) की एक किस्त जारी करने पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देने के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल की गई है। आने वाले वर्षों में और कर्मचारियों को इसके दायरे में लाने पर भी विचार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ओपीएस लागू करने के कारण केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को हर साल मिलने वाली 1,600 करोड़ रुपये की राशि रोक रखी है।

स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार का दावा

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की ओर से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेजों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में स्वीकृत पदों में से केवल 35 प्रतिशत पद भरे गए थे। वर्तमान सरकार के प्रयासों से यह आंकड़ा बढ़कर 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने का काम शुरू किया। आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 से 2027 की अवधि के लिए राज्य का हिस्सा करीब 26 करोड़ रुपये था, जबकि इस योजना पर राज्य का अतिरिक्त खर्च लगभग 204 करोड़ रुपये रहा।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछली भाजपा सरकार के दौरान हिमाचल के लोगों को करीब 1,000 करोड़ रुपये के इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने संसाधनों से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली की तर्ज पर आधुनिक चिकित्सा तकनीक उपलब्ध करवाने के लिए निवेश किया है।

उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करके सरकार ने अतिरिक्त 4,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है, जिसका इस्तेमाल जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किया जा रहा है।

पूर्व विधायक पर निशाना, वोट चोरी के मुद्दे पर भी बोले सीएम

मुख्यमंत्री ने लाहौल-स्पीति के पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि क्षेत्र का स्थानीय नेता वहां की जनता के साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर हिमाचल की जनता नजर रख रही है।

उन्होंने उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि लाहौल-स्पीति की जनता ने महिला विधायक को चुनकर भेजा है, जो अब क्षेत्र के लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रही हैं।

मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के खिलाफ बड़े आंदोलन की बात कही। उन्होंने भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि नौ विधायकों को अपने पक्ष में लाकर राज्य सरकार को गिराने का प्रयास किया गया था। हालांकि, देवी-देवताओं और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से सरकार सफलतापूर्वक काम कर रही है।

महिलाओं को ₹1500 और परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत स्पीति की महिलाओं से की गई है।

उन्होंने ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना शुरू करने की तैयारी की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना के तहत प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये पेंशन देने के साथ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये का बीमा कवर उपलब्ध करवाने की योजना है।

विधायक अनुराधा राणा ने गिनाईं क्षेत्र की उपलब्धियां

इससे पहले विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 15 अप्रैल 2023 को स्पीति दौरे के दौरान जो घोषणाएं की थीं, उन्हें पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बौद्ध संस्कृति की भूमि करुणा और प्रेम का प्रतीक है तथा मुख्यमंत्री आम लोगों की समस्याओं को समझते हैं।

उन्होंने बताया कि अगले दो से तीन वर्षों में क्षेत्र में चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध करवाने की दिशा में काम किया जा रहा है। पहले यहां डॉक्टरों की कमी थी, लेकिन अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्तियां हुई हैं। क्षेत्र को 12 साल बाद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भी मिला है।

नौतोड़ भूमि के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से इसकी मांग उठाती रही है और राज्य सरकार लगातार राज्यपाल के समक्ष यह मामला रख रही है।

विधायक ने बताया कि स्पीति में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। क्षेत्र में 75 करोड़ रुपये की लागत से आइस हॉकी ग्राउंड और 8 करोड़ रुपये की लागत से क्रिकेट ग्राउंड को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, स्टारगेजिंग गतिविधियां शुरू की गई हैं और शीतकालीन खेलों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दोरजे लारजे, पंचायत समिति अध्यक्ष छेरिंग डोलमा, उपाध्यक्ष महिंद्रा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष छेरिंग सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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