हिमाचल सरकार लाएगी नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, गरीब परिवारों को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा – भारत केसरी टीवी

हिमाचल सरकार लाएगी नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, गरीब परिवारों को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा

[MADAN SHARMA]

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शिमला,  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लागू करने जा रही है।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित योजना के तहत गरीब परिवारों को बेहद कम प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल के साथ हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा, जो इतने कम प्रीमियम पर इतनी व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराएगा।

 

उन्होंने कहा कि इस नई योजना के दायरे में समाज के विभिन्न वर्गों के करीब 10 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश के साथ-साथ प्रमुख मल्टी-स्पेशियलिटी और टर्शियरी केयर अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी पात्र परिवार को उन्नत चिकित्सा उपचार से वंचित न रहना पड़े।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार नई पहल कर रही है। अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जबकि जांच सेवाओं को ऑटोमेशन के माध्यम से अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे मरीजों को समय पर, सुविधाजनक और बेहतर डायग्नोस्टिक सेवाएं मिलेंगी।

 

उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है, ताकि लोगों को अपने घर के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके।

 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी चिकित्सा उपकरणों की खरीद एम्स (AIIMS), नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार की जाए। साथ ही सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेडियोलॉजी विभागों को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश भी दिए, ताकि जांच और उपचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमाचल में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करना है, ताकि लोगों को गंभीर और उन्नत उपचार के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े।

 

बैठक में एडवोकेट जनरल अनूप रतन, मुख्य सचिव के.के. पंत, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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