हिमाचल सरकार लाएगी नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, गरीब परिवारों को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा – भारत केसरी टीवी

हिमाचल सरकार लाएगी नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, गरीब परिवारों को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा

[MADAN SHARMA]

Advertisement

शिमला,  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लागू करने जा रही है।

Advertisement

 

Advertisement

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित योजना के तहत गरीब परिवारों को बेहद कम प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल के साथ हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा, जो इतने कम प्रीमियम पर इतनी व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराएगा।

Advertisement

 

उन्होंने कहा कि इस नई योजना के दायरे में समाज के विभिन्न वर्गों के करीब 10 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश के साथ-साथ प्रमुख मल्टी-स्पेशियलिटी और टर्शियरी केयर अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी पात्र परिवार को उन्नत चिकित्सा उपचार से वंचित न रहना पड़े।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार नई पहल कर रही है। अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जबकि जांच सेवाओं को ऑटोमेशन के माध्यम से अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे मरीजों को समय पर, सुविधाजनक और बेहतर डायग्नोस्टिक सेवाएं मिलेंगी।

 

उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है, ताकि लोगों को अपने घर के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके।

 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी चिकित्सा उपकरणों की खरीद एम्स (AIIMS), नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार की जाए। साथ ही सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेडियोलॉजी विभागों को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश भी दिए, ताकि जांच और उपचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमाचल में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करना है, ताकि लोगों को गंभीर और उन्नत उपचार के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े।

 

बैठक में एडवोकेट जनरल अनूप रतन, मुख्य सचिव के.के. पंत, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now
               
हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
डाउनलोड करें

जवाब जरूर दे 

2027 में कौन होगा हिमाचल का मुख्य मंत्री

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Facebook Instagram Twitter Youtube Whatsapp
Website Design By Mytesta.com +91 8809666000