हिमाचल प्रदेश हरित ऊर्जा में देश का अग्रणी बनेगा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

Bureau Report 1 day ago

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शिमला मदन शर्मा 4 जून 2025:

मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के ढलियारा स्थित राजकीय महाविद्यालय में आयोजित 32वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक कांग्रेस के समापन समारोह में प्रतिभागी बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। दो दिवसीय इस कार्यक्रम में राज्य के 12 जिलों से लगभग 600 छात्र और शिक्षक शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों में विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु केंद्र सरकार से मिलने वाली दो करोड़ रुपये की राशि अब बंद कर दी गई है, लेकिन राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि धन की कमी से ऐसे कार्यक्रम प्रभावित न हों। उन्होंने शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वे बच्चों को आत्मविश्वास और वैज्ञानिक सोच से परिपूर्ण भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही 350 ई-बसें चलाई जाएंगी और एचआरटीसी के पूरे बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ उत्पादन में भी अग्रणी राज्य बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।

राज्य की वित्तीय स्थिति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनावी लाभ के लिए 5,000 करोड़ रुपये की रेवड़ियां बांटीं और 1,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए कई भवन आज भी खाली पड़े हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि वर्तमान सरकार राज्य की संपत्ति की लूट नहीं होने देगी और वित्तीय अनुशासन से बीते दो वर्षों में 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित की गई है।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान शिक्षा व्यवस्था में गिरावट के चलते विद्यालयों में नामांकन काफी घट गया था। इसे सुधारने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं।

इसके अलावा, राज्य में 967 टीजीटी व पीजीटी पदों को शीघ्र भरा जाएगा तथा 1,000 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है, ताकि शिक्षकों की कमी दूर हो सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि उनकी सरकार पुरानी पेंशन योजना (OPS) से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार बार-बार नई पेंशन योजना (NPS) लागू करने का दबाव बना रही है, लेकिन हमारी सरकार अपने 1.36 लाख कर्मचारियों के साथ किए वादे पर अडिग है।”