हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

शिमला, मदन शर्मा 19 मई 2025

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पशु मित्र नीति-2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के तहत पशुपालन विभाग में मल्टी-टास्क वर्कर (पशु मित्र) के 1,000 पदों को भरा जाएगा।

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में स्कूल लाइब्रेरियों के सुचारू संचालन हेतु जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 100 पदों को भरने की स्वीकृति दी।

इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 पद और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 15 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।

हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

आयुष विभाग में आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के पांच पदों को बैच के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।

राज्य भर के गौसदनों में रखे गए गौवंश के लिए चारा अनुदान को 700 रुपये प्रति पशु प्रति माह से बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया।

ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का मासिक मानदेय 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तथा रेडियोग्राफर और एक्स-रे तकनीशियन का मानदेय 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत निजी उद्यम CSR के अंतर्गत अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण कर सकेंगे, जिससे राज्य में वास्तविक वन क्षेत्र बढ़ेगा।

हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियम, 2014 में संशोधन को स्वीकृति दी गई, जिसके तहत नगर निगम शिमला क्षेत्र में घाटी की ओर भवन निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। नए प्रावधानों के अनुसार, ऐसे भवन सड़क स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होने चाहिए ताकि घाटी की सुंदरता बनी रहे।

माता तारा देवी मंदिर (शिमला जिला) से सटे वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के हरित क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय भी लिया गया ताकि क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सियों की भर्ती पर व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने की स्वीकृति भी दी गई।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में डिज़ाइन विंग को सिविल विंग में विलय कर विभागीय कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली और समन्वित करने का निर्णय लिया गया।

कुल्लू जिला के निरमंड विकास खंड स्थित पशु औषधालय सराहन का नाम बदलकर पशु औषधालय बागा सराहन करने की मंजूरी भी प्रदान की गई।

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