हिमाचल के 15 विधेयक अब भी अधर में, राज्यपाल और राष्ट्रपति से मंजूरी का इंतजार

सोलन भारत केसरी टीवी

हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित 73 विधेयकों में से 58 को मंजूरी मिलकर वे कानून बन चुके हैं, लेकिन 15 अहम बिल अब भी लंबित हैं। ये सभी वर्ष 2023 से 2025 के बीच विधानसभा में पारित किए गए थे। इनमें से कुछ राजभवन में अटके हैं, तो कुछ राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दिल्ली भेजे गए हैं।

पूर्व भाजपा सरकार के समय लागू किए गए लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को वर्तमान सरकार ने निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन राज्यपाल की मंजूरी से पहले ही मामला अदालत में पहुंच गया। इसी कारण यह बिल आगे नहीं बढ़ पाया है।

राज्य सरकार की महत्त्वपूर्ण योजना सुखाश्रय से जुड़ा विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। वहीं बाल विवाह निषेध और स्टांप एक्ट संशोधन से जुड़े प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित हैं, क्योंकि ये विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं।

बागबानी व कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव से जुड़ा बिल भी राज्यपाल स्तर पर अटका है। इसी बीच सरकार ने इन पदों को भरने के लिए जारी किए गए विज्ञापन भी रद्द कर दिए हैं।

भोटा अस्पताल की जमीन के मामले में भूमि सीलिंग अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव भी केंद्र के पास लंबित है। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट, विधायकों और मंत्रियों के वेतन-भत्ते संशोधन, तथा दल बदल के मामलों में पेंशन रोकने जैसे तीन बिल अभी भी स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं।

यानी सरकार द्वारा पारित कई अहम फैसले अब तक अमल में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया अधूरी पड़ी हुई है।

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