सडक़ों-पुलों पर रहेगी ऑनलाइन नजर, PMGSY की तर्ज पर ओमास जैसी डिजिटल प्रणाली विकसित करेगा विभाग

[मदन शर्मा]

प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना की तर्ज पर ओमास जैसी डिजिटल प्रणाली विकसित करेगा लोक निर्माण विभाग

केंद्र की तर्ज पर हिमाचल सरकार नाबार्ड और केंद्रीय सडक़ एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के तहत बनने वाली सडक़ों और पुलों की भी ऑनलाइन निगरानी करेगा। इसके लिए विभाग अपना अलग सॉफ्टवेयर विकसित करवाने की योजना बना रहा है। बजट का प्रबंध होते ही इस दिशा में काम शुरू किया जाएगा। इस डिजिटल व्यवस्था के लागू होने के बाद परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता, वित्तीय स्थिति और निर्माण कार्य की निगरानी एक ही प्लेटफॉर्म पर की जा सकेगी। जानकारी के अनुसार वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यों की निगरानी ओमास (ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम) के माध्यम से की जाती है।

यह एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जिसमें किसी भी परियोजना की स्वीकृति से लेकर निर्माण पूरा होने तक का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इसमें सडक़ की लंबाई, लागत, ठेकेदार, कार्य की प्रगति, गुणवत्ता जांच रिपोर्ट, निरीक्षण, जियो-टैग्ड फोटो, भुगतान और अन्य वित्तीय विवरण नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं। इस कारण केंद्र और राज्य स्तर के अधिकारी किसी भी समय परियोजना की वास्तविक स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। पता चला है कि राज्य का लोक निर्माण विभाग अब इसी मॉडल को नाबार्ड और सीआरआईएफ के तहत चल रही परियोजनाओं में भी लागू करना चाहता है। प्रस्तावित सॉफ्टवेयर में प्रत्येक परियोजना की स्वीकृति, लागत, निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता परीक्षण, निरीक्षण रिपोर्ट, भुगतान और कार्य पूर्ण होने तक की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।

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