निर्विरोध पंचायत पर अब 25 लाख का इनाम, सुक्खू सरकार ने बढ़ाई प्रोत्साहन राशि

[ MADAN SHARMA]

पंचायत समिति को 50 लाख, जिला परिषद को एक करोड़ की सहायता

प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई इनाम योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत उन ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को आर्थिक सहायता (ग्रांट-इन-एड) दी जाएगी, जिनमें सभी पदाधिकारी बिना किसी विरोध के चुने जाएंगे। जारी आदेश के अनुसार, यदि किसी ग्राम पंचायत में प्रधान, उप-प्रधान और सभी सदस्य निर्विरोध चुने जाते हैं, तो उस पंचायत को 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह, पंचायत समिति के सभी सदस्य, चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन निर्विरोध चुने जाने पर 50 लाख का इनाम मिलेगा।

वहीं, जिला परिषद के सभी सदस्य, चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन निर्विरोध चुने जाने पर एक करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से पंचायत चुनावों में आपसी सहमति और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही चुनावी खर्च और विवादों में भी कमी आएगी। यह प्रोत्साहन राशि आगामी पंचायती राज चुनावों में लागू होगी और केवल उन्हीं पंचायतों को मिलेगी, जहां सभी पदाधिकारी बिना मुकाबले के चुने जाएंगे। इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सके और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके।

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