शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के बड़े फैसले—स्कूल मर्जर, खेल छात्रावास और भर्ती प्रक्रिया में बदलाव

[MADAN SHARMA]

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में चल रही शिक्षा योजनाओं और भावी रणनीतियों की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और सरकारी संस्थानों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने के लिए सुधार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता शिक्षा स्तर को बेहतर बनाना और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि 39 बालक एवं बालिका विद्यालयों का विलय कर उन्हें सह-शिक्षा संस्थान में परिवर्तित किया गया है। साथ ही शून्य नामांकन वाले 39 विद्यालयों को शीघ्र ही डि-नोटिफाई किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों को दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है, उन्हें शीघ्र ट्रांजिट भत्ता देने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने 100 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों के विलय की बात कही ताकि संसाधनों और स्टाफ का बेहतर उपयोग हो सके। स्पष्ट किया कि इन सुधारों से किसी कर्मचारी की सेवा सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी।

खेल सुविधाओं का विस्तार

मंत्री ने कैबिनेट निर्णयों के अनुसार नए एवं उन्नत खेल छात्रावासों को शीघ्र कार्यात्मक बनाने के निर्देश दिए, जिनमें

• चोपल (जिला शिमला) में बालक खेल छात्रावास (वॉलीबॉल),

• शिलाई (जिला सिरमौर) में बालिका खेल छात्रावास (कबड्डी),

• जुब्बल में बालिका बॉक्सिंग की शुरुआत,

• मोरसिंघी (जिला बिलासपुर) में हैंडबॉल खेल छात्रावास शामिल हैं।

खेल छात्रावासों में लंबित 1.2 करोड़ रुपये की डाइट राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

शिक्षक भर्ती व प्रशिक्षण

नवनियुक्त प्रधानाचार्यों के लिए SCERT मॉड्यूल के आधार पर इंडक्शन प्रशिक्षण आयोजित करने और रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए। शिक्षक भर्ती में 23 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा हटाने के आदेश भी जारी किए गए।

एनसीसी कैडेट्स को बड़ी राहत

शिक्षा विभाग द्वारा वित्तपोषित हेंगर एयरपोर्ट सुविधा अब पूरी तरह कार्यरत है, जिससे एनसीसी कैडेट्स को जालंधर के बजाय सीधे कुल्लू हवाई अड्डे पर उतरने की सुविधा मिल रही है।

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