वैक्सीन, कैंसर, एंटीबायोटिक दवाओं पर क्यूआर कोड जरूरी, नकली दवाओं पर डिजिटल शिकंजा

[ मदन शर्मा]

देश में नकली और घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं के बढ़ते खतरे पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब गंभीर बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की असलियत चंद सेकंड में मोबाइल से जांची जा सकेगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियमए 1945 में संशोधन कर अनुसूची (शेड्यूल) एच-2 का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत सभी टीकों, जीवाणुरोधी (एंटीमाइक्रोबियल) दवाओं, कैंसर रोधी दवाओं तथा मादक औषधि एवं मनरूप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियमए 1985 के तहत सूचीबद्ध दवाओं पर बारकोड अथवा क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली लागू की जाएगी।

सरकार का मानना है कि इससे दवा निर्माण से लेकर मरीज तक पहुंचने वाली पूरी आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी आसान होगी और नकली दवाओं के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगेगा। इसके तहत सभी टीकों, कैंसर रोधी दवाओं और एनडीपीएस अधिनियम के तहत आने वाली मादक एवं मनरूप्रभावी दवाओं पर पहली जुलाई, 2027 से जबकि सभी जीवाणुरोधी (एंटीमाइक्रोबियल) दवाओं पर पहली जुलाई, 2028 से क्यूआर कोड अनिवार्य होगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संबंधित दवाओं के निर्माताओं को उत्पाद की प्राथमिक पैकेजिंग पर बारकोड या क्यूआर कोड अंकित करना अनिवार्य होगा। यदि पैकेजिंग पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, तो इसे द्वितीयक पैकेजिंग पर लगाया जाएगा। यह क्यूआर कोड केवल पहचान का माध्यम नहीं होगा, बल्कि दवा की पूरी डिजिटल जानकारी उपलब्ध कराएगा।

क्यूआर कोड स्कैन करने पर दवा का विशिष्ट उत्पाद पहचान कोड (यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन), जेनेरिक एवं ब्रांड नाम, निर्माता कंपनी का नाम व पता, बैच नंबर, निर्माण तिथि, ए�

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