वर्ष के अंत तक हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेज होंगे आधुनिक सुविधाओं से लैस, स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार: मुख्यमंत्री सुक्खू

[मदन शर्मा]

शिमला,

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को इस वर्ष के अंत तक आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित किया जाए, ताकि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं अपने राज्य में ही उपलब्ध हो सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने हजारों पद भरे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक तकनीक लागू की जा रही है और सरकार इसके लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

उन्होंने बताया कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर तथा एआईएमएसएस चमियाना में तीन अत्याधुनिक जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनके लिए सरकार ने 75 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में पीईटी स्कैन मशीन स्थापित की जा रही है, जबकि टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों के लिए भी पीईटी स्कैन मशीनों की खरीद प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न पैरामेडिकल श्रेणियों के 71 पदों और 50 जेओए (आईटी) पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि 162 अतिरिक्त पैरामेडिकल पद भी स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 60 विद्यार्थियों का छोटा बैच रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आईजीएमसी शिमला में तीन लेक्चर थिएटर और एक परीक्षा भवन के निर्माण के लिए 5.76 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त टांडा मेडिकल कॉलेज में लेक्चर थिएटर निर्माण के लिए 14.13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि एआईएमएसएस चमियाना में 23.75 करोड़ रुपये की लागत से क्रिटिकल ब्लॉक तथा 42 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने अधिकारियों को इन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने और आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध होने के बाद प्रदेश के लोगों को उनके घर के निकट ही बेहतर एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

बैठक में महाधिवक्ता अनुप रतन, प्रधान सचिव स्वास्थ्य एम. सुधादेवी, मुख्यमंत्री के सचिव आशीष सिंहमार, एनएचएम के मिशन निदेशक प्रदीप ठाकुर, विशेष सचिव डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉ. गोपाल बेरी सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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