वर्षों से प्रदेश के पत्रकार हितों की अनदेखी करती आरही सभी प्रदेश सरकारें, लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहे जाने वाला पत्रकार भी समाज का ही मुख्य अंग, उन्हें भी मिलनी चाहिए बुनियादी सुविधाएं

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वर्षों से प्रदेश के पत्रकार हितों की अनदेखी करती आरही सभी प्रदेश सरकारें, लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहे जाने वाला पत्रकार भी समाज का ही मुख्य अंग, उन्हें भी मिलनी चाहिए बुनियादी सुविधाएं

देश व प्रदेश में सभी की आवाज़ को अपनी कलम से बुलंद करने वाला देश का चौथा स्तम्भ पत्रकार वर्ग आज वर्षों से अपने लिए ही बुनियादी अधिकारों की पूर्ति करने में नाकामयाब महसूस करता नज़र आ रहा है | 16 नवम्बर राष्ट्रीय पत्रकार दिवस के मौक़े पर प्रदेश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट हिमाचल प्रदेश नें राष्ट्रीय पत्रकार दिवस को नहीं मनाने व सरकारों के समक्ष अपना रोष प्रदर्शित करने का निर्णय लिया था | इसी दौरान एनयुजेआई संगठन द्वारा एक बार फिर प्रदेश सरकार को जिला एवं उपमंडल स्तर पर अपना ज्ञापन एवं मांगपत्र सौंपा | इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट जिला सोलन इकाई द्वारा परवाणु में कसौली एसडीएम कैप्टन महेन्द्र प्रताप सिंह को भी एक मांगपत्र दिया और सरकार से पत्रकार वर्ग की अनदेखी ना कर पत्रकारों की बुनियादी मांगे पूरी करने का निवेदन किया | इस अवसर पर यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट के जिला सोलन अध्यक्ष अमित ठाकुर, संगठन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार सुमित शर्मा, यशपाल ठाकुर, सोहन राजपूत, विमल ग्रोवर सहित अन्य पत्रकार एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे |
उधर, यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट हिमाचल प्रदेश जिला सोलन अध्यक्ष अमित ठाकुर नें बताया की संगठन नें इस बार राष्ट्रीय पत्रकार दिवस ना मनाने एवं सरकारों के द्वारा पत्रकारों की बुनियादी मांगे ना पूरी किये जाने को लेकर अपना रोष प्रकट किया | अमित ठाकुर नें कहा की सभी प्रदेश सरकारों नें वर्षों से पत्रकारों के अधिकारों की अनदेखी की है | वहीं अमित ठाकुर नें बताया की यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट द्वारा ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से विनम्रता सहित मांगे रखी, जिनमें मुख्य रूप से प्रदेश के पडोसी राज्य पंजाब, हरियाणा व उतराखंड की तर्ज पर पेंशन का प्रावधान, पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन, पत्रकारों की सुरक्षा बारे, एक उचित वैव पालिसी/ डिजीटल मीडिया पालिसी का गठन करना, मान्यता प्राप्त/ गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा, उपमंडल स्तर पर एक की बजाय दो तथा जिला स्तर पर तीन पत्रकारों को मान्यता दिए जाना, प्रेस एडवाईजरी कमेटी का बैठक छह माह में हो जिसमें पत्रकार संगठनों के पदाधिकारियो को शामिल करना, प्रदेश के सभी प्रेस क्लबों के बिजली बिल को घरेलू दरों के तहत चार्ज करना तथा हर उपमंडल पर प्रेस क्लब भवनों का निर्माण तीन सालों में सुनिश्चित करना शामिल रहा | अमित ठाकुर नें कहा आज प्रदेश में पत्रकारों की कलम पर रोक टोक बढ़ती जा रही है, पत्रकार खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं और यह सब देश के चौथे पिल्लर के साथ हो रहा है तो आम जन का तो बुरा हाल होगा |
वहीं राष्ट्रीय पत्रकार दिवस के मौक़े पर यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एनयुजेआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुमित शर्मा नें कहा की एनयुजेआई हर वर्ष उपमंडल स्तर, जिला स्तर एवं प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय पत्रकार दिवस मनाती थी, परन्तु इस वर्ष संगठन नें राष्ट्रीय पत्रकार दिवस को नहीं मनाने का निर्णय लिया | सुमित शर्मा नें कहा की पिछले लगभग सात वर्षों से देश का सबसे पुराना एवं प्रदेश का सबसे बड़ा पत्रकार संगठन यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट हिमाचल प्रदेश अपने हर कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के विधायक एवं पदाधिकारियों को मुख्य रूप से आमंत्रित करता था और कार्यक्रमों में पत्रकारों के बुनियादी हितों को लेकर एक ज्ञापन या मांगपत्र भी सरकार के प्रतिनिधिओं को दिया जाता था | उन्होंने कहा की हमें दुःख है की बीते सात वर्षों में किसी भी सरकार नें पत्रकारों की बुनियादी मांगों को लेकर कोई उचित कदम नहीं उठाये | सुमित शर्मा नें कहा भविष्य में भी संगठन पत्रकार हितों एवं पत्रकारों की बुनियादी मांगों को सरकार के समक्ष तब तक उठाता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती |
उधर, हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट के प्रदेशाध्यक्ष एवं एनयुजेआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रणेश राणा नें कहा की वर्षों से हम प्रयास करते आरहे हैं की हमारी प्रदेश सरकार पत्रकारों के हितों पर भी ध्यान दे और पत्रकारों की बुनियादी मांगों को पूरा करने बारे तुरंत उचित कदम उठाये | उन्होंने कहा आज समूचे हिमाचल का पत्रकार प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुखु सरकार की ओर पूरी उम्मीदों से देख रहा है, और उसका एक मुख्य कारण प्रदेश उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का पूर्व में पत्रकार होना भी है, क्यूंकि उपमुख्यमंत्री पूर्व में स्वयं बड़े पत्रकार रहे हैं इसलिए पत्रकारों का दर्द एवं उनकी समस्याओं को भी बारीकी से समझते होंगे | डॉ रणेश राणा नें कहा की जल्द ही हमारा प्रतिनिधि मंडल प्रदेश मुख्यमंत्री से मिलेगा और उनके समक्ष प्रदेश के पत्रकारों की बुनियादी हितों को पूरा किये जाने की विनम्रता पूर्वक मांग रखेगा |

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