राज्य में CGD नेटवर्क विस्तार की समीक्षा, कंपनियों की समस्याएं जल्द सुलझाने के निर्देश

अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) R.D. Nazeem ने आज राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के विस्तार की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की और राज्य में कार्यरत चार CGD कंपनियों के समक्ष आ रही चुनौतियों के समाधान के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि CGD नेटवर्क भूमिगत पाइपलाइनों का एक जुड़ा हुआ तंत्र है, जो घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को सीधे प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराता है। यह प्रणाली एलपीजी की तुलना में स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती विकल्प प्रदान करती है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार एलपीजी पर निर्भरता कम करने और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए CGD नेटवर्क के विस्तार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इस पहल के तहत ऊना जिले में लगभग 13,000 घरों तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिनमें से करीब 6,000 उपभोक्ता वर्तमान में खाना पकाने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हालांकि CGD कंपनियों को नेटवर्क विस्तार में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने मार्च 2026 में एक अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत भूमि खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया है। संशोधित प्रक्रिया के अनुसार अब CGD कंपनियां अपने आवेदन सीधे खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक को आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगी। निदेशक इन मामलों को प्रशासनिक विभाग को भेजेंगे, जो आगे राजस्व विभाग को स्वीकृति के लिए प्रेषित करेगा।

R.D. Nazeem ने आगे कहा कि अधिसूचना के अनुसार CGD कंपनियों को सरकारी भूमि या संपत्तियों पर कार्य करने के लिए लोक निर्माण विभाग को बैंक गारंटी देनी होगी। उन्हें खुदाई और पुनर्स्थापन कार्य संबंधित विभागों या स्थानीय निकायों की संतुष्टि के अनुसार करना होगा।

उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि CGD कंपनियों के आवेदनों पर सात दिनों के भीतर आवश्यक अनुमतियां प्रदान की जाएं। यदि निर्धारित समय में कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो स्वीकृति स्वतः प्रदान मानी जाएगी।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को लंबित आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करने और निर्धारित मानकों के अनुसार समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही CGD कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी संबंधित विभागों के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित कर प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए कहा गया।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की निदेशक कुमुद सिंह सहित राजस्व, लोक निर्माण, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, उद्योग, बिजली, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।