राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुधार के लिए सरकार के प्रयास तेज: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर

[MADAN SHARMA]

शिक्षा मंत्री Rohit Thakur ने आज शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के कार्यों की समीक्षा की और हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए चल रहे सुधारों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर बच्चे को आधुनिक, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं, स्टाफ और शैक्षणिक मानकों को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

स्कूलों के विलय, डी-नोटिफिकेशन और रेशनलाइजेशन के कारण छात्रों को हो रही कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि प्रभावित छात्रों, विशेषकर दूरदराज और जनजातीय जिलों Kinnaur, Chamba और Lahaul and Spiti में अधिकतम संख्या में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि दूरी शिक्षा में बाधा न बने। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों की पुनः अधिसूचना और रेशनलाइजेशन से संबंधित सभी निर्णय छात्रों के हित में लिए जाएं और Nagrota तथा Jwalamukhi के स्कूलों को पुनः अधिसूचित करने के निर्देश दिए।

शैक्षणिक सुधारों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने बताया कि राज्य के 151 सरकारी स्कूलों को Central Board of Secondary Education से संबद्धता मिल चुकी है और आगामी शैक्षणिक सत्र से ये स्कूल सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत कार्य करेंगे, जिससे शैक्षणिक स्तर और प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा।

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस माह के अंत तक 7,635 मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे, जिससे सरकारी स्कूलों में आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच मजबूत होगी।

व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मंत्री ने विभाग को उपयुक्त स्कूलों की पहचान कर हॉर्टिकल्चर (बागवानी) को व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्य को National Council for Vocational Education and Training से द्वैध श्रेणी मान्यता प्राप्त हुई है और इस विषय को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।

भर्ती मामलों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि 1,427 अभ्यर्थियों ने Lecturer Direct Recruitment (LDR) परीक्षा दी है और इसके परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। वित्त विभाग से 870 शिक्षक पदों को भरने की स्वीकृति मिल चुकी है। मंत्री ने विज्ञान और वाणिज्य विषयों में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।

बुनियादी ढांचे की समीक्षा के दौरान बताया गया कि Post Disaster Needs Assessment (PDNA) के तहत 219 स्कूलों के लिए 13.91 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 782 मरम्मत और निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष कार्यों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य के कॉलेजों की रैंकिंग 17 मार्च को जारी की जाएगी, जिससे शैक्षणिक मानकों में सुधार और संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नए Kendriya Vidyalaya स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए, ताकि वे अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू हो सकें।

बैठक में शिक्षा सचिव Rakesh Kanwar, समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक Rajesh Sharma, उच्च शिक्षा निदेशक Dr Amarjeet K. Sharma, स्कूल शिक्षा निदेशक Ashish Kohli सहित सभी जिलों के उपनिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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