मुख्यमंत्री ने हल्दी खरीद के लिए पंजीकरण फॉर्म किया लॉन्च

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शिमला मदन शर्मा 7 अप्रैल, 2025

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई कच्ची हल्दी को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹90 प्रति किलोग्राम पर खरीदने के लिए किसानों हेतु पंजीकरण फॉर्म लॉन्च किया। यह पहल 2025-26 के बजट में घोषित की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। यह पंजीकरण कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा, जो किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों पर प्रशिक्षण भी देगा।

पंजीकृत किसानों से खरीदी गई कच्ची हल्दी को हमीरपुर में बन रहे स्पाइस पार्क में प्रोसेस किया जाएगा। तैयार हल्दी को “हिमाचल हल्दी” ब्रांड के तहत बाजार में उतारा जाएगा, जो गुणवत्ता की गारंटी और विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “पहली बार सरकारी एजेंसियां सीधे किसानों से कच्ची हल्दी खरीदेंगी, जो ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने और नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने में एक क्रांतिकारी कदम होगा।”

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक रूप से उगे गेहूं को ₹60 प्रति किलोग्राम और मक्का को ₹40 प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रही है। पिछले दो वर्षों में राज्य ने दूध की खरीद दर में ₹21 प्रति लीटर की वृद्धि की है। अब गाय का दूध ₹51 और भैंस का दूध ₹61 प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है।

वर्तमान में राज्य में लगभग 2,042.5 हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती होती है, जिससे लगभग 24,995 मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन होता है। हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी और सोलन जिले प्रमुख हल्दी उत्पादक क्षेत्र हैं। हल्दी अपनी औषधीय गुणों, COVID-19 के बाद बढ़ी मांग, और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रियता के चलते आजीविका का एक सशक्त विकल्प बन रही है। यह फसल बंदरों जैसे जंगली जानवरों से स्वाभाविक रूप से सुरक्षित रहती है, कम श्रम में उगाई जा सकती है और इसकी पोस्ट-हार्वेस्ट शेल्फ लाइफ भी लंबी होती है, जो इसे हिमाचली किसानों के लिए आदर्श बनाती है।

इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, कसौली विधायक विनोद सुल्तानपुर, एच.पी. फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची तथा कृषि सचिव सी. पॉलराजू भी उपस्थित थे।

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