मिड-डे मील से संबंधित शिकायत के लिए जिला उपायुक्त एवं एडीएम को करे कॉल

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहाँ जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला शिमला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कुल 66 हजार 230 परिवारों की 2 लाख 59 हजार 425 जनसंख्या का चयन किया जा चुका है। जबकि 18 हजार 406 परिवारों की 01 लाख 67 हजार 365 जनसंख्या का चयन किया जाना शेष है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय रहते प्राप्त लक्ष्य को नियमानुसार पूरा करने के निर्देश दिए ताकि लक्षित वर्ग को योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

उपायुक्त ने कहा कि जिला शिमला में जनवरी माह से अभी तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 611 उचित मुलय की दुकानों से उपभोक्ताओं को 04 करोड़ 10 लाख 83 हजार 204 रूपये की आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई है।

उपायुक्त ने कहा कि स्कूलों में मिड-डे मील एवं आंगनवाड़ी में परोसे जा रहे भोजन से सम्बंधित यदि किसी व्यक्ति की शिकायत है तो इस सम्बन्ध में जिला में नियुक्त नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) को शिकायत दर्ज कर सकते है। उपायुक्त ने कहा कि यह बच्चों के सेहत से जुड़ा हुआ विषय है तो इस सम्बन्ध में वह सीधा जिला उपायुक्त को भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।

उन्होंने कहा कि जिला शिमला में जनवरी माह से अब तक विभाग द्वारा 3127 निरीक्षण किये गए है इन निरीक्षण के तहत उचित मूल्य की दुकानों एवं आटा मिलो से लगभग 22  हजार रुपये तथा व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए लगभग 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने आने वाले समय में इन निरीक्षण की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए ताकि उपभोक्ताओं से अधिक वसूली न हो।

अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला शिमला में 29 गैस एजेंसियों के माध्यम से जनवरी माह से अब तक 916475 उपभोक्ताओं को 299024 गैस सिलेंडर की बिक्री की गई है। उन्होंने कहा कि जिला शिमला में सिर्फ शिमला शहर में ही लोगों को घर द्वार तक सिलेंडर का वितरण किया जाता है। उन्होंने गैस एजेंसियों को ग्रामीण स्तर पर भी उपभोक्ताओं को घर दुवार तक सिलेंडर का वितरण करने को कहा ताकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके।

उपायुक्त ने कहा कि जिला शिमला में तीन आधार पंजीकरण केंद्र कार्यरत है। उन्होंने आधार पंजीकरण नियमानुसार ही करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, परियोजना अधिकारी डीआरडीए कीर्ति चंदेल, सदस्य सचिव एवं जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले श्रवण कुमार सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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