सबको कर दिया खुश ,बजट 2025: आयकर में बड़ी राहत, कृषि और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट 2025 पेश किया, जिसमें आयकर, कृषि, पर्यटन और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। इस बजट से हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश को लाभ मिलेगा।

आयकरदाताओं के लिए राहत

इस वर्ष के बजट में आयकर स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने पर 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री होगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपये की राहत मिलेगी। इसी तरह:

18 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर 70,000 रुपये की राहत

25 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर 1.10 लाख रुपये की राहत

वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है।

नया आयकर स्लैब:

कृषि क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन

सरकार ने 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण सुविधा की घोषणा की है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के अंतर्गत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए पूर्वी भारत में निष्क्रिय पड़े तीन यूरिया संयंत्रों को पुनः चालू किया गया है।

असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

फल, सब्जी और श्रीअन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा जहां कृषि उत्पादकता कम है और वहां विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।

अन्य प्रमुख घोषणाएं

1. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।

2. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई।

3. राज्य सरकारों के साथ मिलकर फलों, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

यह बजट मध्यम वर्ग, किसानों और व्यापारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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