बजट 2025: टैक्सपेयर्स, किसानों और आम जनता को मिल सकती हैं राहतें

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट 2025 पेश करेंगी। यह उनका लगातार आठवां बजट होगा। इस बजट से टैक्सपेयर्स, किसानों, महिलाओं और युवाओं को कई अहम घोषणाओं की उम्मीद है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती संभव

बजट 2025 में एक्साइज ड्यूटी में कटौती की संभावना जताई जा रही है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। फिलहाल, पेट्रोल पर 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये प्रति लीटर ड्यूटी लगती है।

पीएम किसान योजना के तहत बढ़ सकती है सहायता राशि

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता राशि बढ़ाकर 12,000 रुपये की जा सकती है। वर्तमान में पात्र किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं, जो तीन किस्तों में दिए जाते हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में हो सकती है बढ़ोतरी

नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्थाओं में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का प्रस्ताव हो सकता है। इससे टैक्सपेयर्स को महंगाई से राहत मिलेगी और उन्हें अधिक बचत का लाभ मिलेगा।

इनकम टैक्स में छूट की संभावना

सरकार नई कर व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार:

10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री किया जा सकता है।

15 से 20 लाख रुपये की आय के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब प्रस्तावित हो सकता है।

सरकार इस योजना से संभावित 50,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान को स्वीकार करने के लिए तैयार है।

सोने की कीमतों में इजाफा संभव

खबरों के मुताबिक, सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ, तो सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, ज्वैलर्स इंडस्ट्री ने सरकार से ड्यूटी न बढ़ाने की अपील की है, जिससे एक्सपोर्ट पर नकारात्मक असर न पड़े और स्मगलिंग न बढ़े।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर लोन सीमा बढ़ सकती है

किसानों को राहत देने के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की अधिकतम लोन सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने पर विचार कर रही है।

घर खरीदारों को मिल सकती है राहत

वर्तमान में सरकार 35 लाख रुपये तक के मकान खरीदने पर होम लोन पर ब्याज सब्सिडी देती है। बजट 2025 में इस सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपये किए जाने की संभावना है, जिससे घर खरीदने वालों को राहत मिलेगी।

सरकारी योजनाओं का विस्तार संभव

आयुष्मान भारत योजना: इस योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है, जिससे अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

अटल पेंशन योजना (APY): वर्तमान में इस योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक लोग पंजीकृत हैं। सरकार इसमें मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

निष्कर्ष: बजट 2025 आम जनता के लिए कई अहम बदलाव लेकर आ सकता है। टैक्स में छूट, किसान योजनाओं का विस्तार और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती जैसी घोषणाएं इस बजट को खास बना सकती हैं।

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