प्रदर्शनकारी वकीलों पर FIR, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन और सडक़ जाम करने का आरोप, जांच शुरू

[मदन शर्मा]

रोड परमिट विवाद में शिमला में प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन-सडक़ जाम करने का आरोप, जांच शुरू

राजधानी शिमला में हाई कोर्ट के वकीलों का रोड परमिट विवाद इतना तूल पकड़ गया कि वकीलों ने राज्य सचिवालय के गेट पर पहुंच कर धरना दिया। आननफानन में मुख्य गेट को बंद करना पड़ा। करीब अढ़ाई घंटे वकीलों ने गेट के बाहर नारेबाजी की। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से वकीलों की बात हुई। हालांकि मंगलवार को हुए इस प्रदर्शन के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार कुछ लोग बिना अनुमति सचिवालय के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए और वहां प्रदर्शन किया। इस दौरान सडक़ पर भीड़ जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ और आम लोगों तथा वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में पुलिस थाना पूर्व (ईस्ट) शिमला में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक मार्ग पर अवरोध पैदा किया, प्रशासन के वैध आदेशों का पालन नहीं किया और लोगों को असुविधा पहुंचाई। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध होने के बावजूद प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्र में एकत्र हुए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच के दौरान जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन निर्धारित नियमों और प्रशासन द्वारा तय स्थानों

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