पिता सामान्य, मां जनजातीय है तो भी बेटे को एसटी का मिलेगा लाभ, जानें विस्तार से कोर्ट ने क्या कहा

अदालत ने फैसला दिया कि शिक्षक जब आठ साल के थे तब उन्हें अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र दिया। तत्कालीन तहसीलदार ने अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उन्होंने इसे संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति सूची (संशोधन) 1965 और हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के तहत जारी किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के तहत अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के अनुसार ऐसी कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है कि आदिवासी महिलाओं के बच्चे को आदिवासी नहीं माना जा सकता। अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अदालत ने रमेश भाई नाकिया बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य शीर्षक से मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए यह भी टिप्पणी की है कि आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच हुए विवाह, पैदा हुआ बच्चा यह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है कि उसका पालन-पोषण उसकी मां ने किया था जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित थी।