पड़ोसी राज्यों से बीबीएमबी के लंबित बकाया मिलने के बाद ही किशाऊ जल छोड़ेगा हिमाचल: मुख्यमंत्री

शिमला, मदन शर्मा 28 मई

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बनजार में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और दूध प्रसंस्करण संयंत्र खोलने की घोषणा

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कुल्लू जिले के बनजार विकास खंड के देहुरी में दो दिवसीय दौरे के दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार ला रही है और यह प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे। उन्होंने बनजार में सीबीएसई आधारित राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और 10,000 लीटर क्षमता वाले दूध प्रसंस्करण संयंत्र खोलने की घोषणा की।

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उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की संपत्ति को लूटा और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए ₹5000 करोड़ की चुनावी रेवड़ियां बांटीं। उन्होंने नए संस्थान तो खोले, लेकिन उनमें स्टाफ और उचित सुविधाएं नहीं दीं, जिससे शिक्षा का स्तर गिरा। उन्होंने कहा, “हम नए संस्थान नहीं खोल रहे, बल्कि स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं और सुविधाएं दे रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सके। इसी सुधार के तहत हमने कक्षा 1 से 12 तक के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय बनाया, अंग्रेजी माध्यम कक्षाएं शुरू कीं और आगे भी व्यापक सुधार करेंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं दिल्ली गया था हिमाचल के लोगों की मांगों को लेकर। हम दिल्ली और हरियाणा को पानी देंगे, लेकिन पहले वे पिछले 14 सालों से लंबित बीबीएमबी का बकाया हिमाचल को दें। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले पड़ोसी राज्य सुप्रीम कोर्ट में बकाया देने का हलफनामा दायर करें, तभी किशाऊ डैम पर आगे बढ़ेंगे। मैं राज्य को अपना परिवार मानता हूं, इसलिए हिमाचल के हितों से कोई समझौता नहीं करूंगा।”

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मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पहले भ्रष्टाचार के आरोप झेल चुके हैं, वही अब वर्तमान सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। आज वही लोग भाजपा की नीति निर्धारण कर रहे हैं, पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा आज पांच गुटों में बंटी हुई है। वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा के समय भाजपा नेता एक बार भी केंद्र सरकार के पास प्रभावित परिवारों के हक की पैरवी करने नहीं गए, जबकि कांग्रेस सरकार उनके साथ खड़ी रही। हमने नियम बदलकर प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया और विशेष राहत पैकेज दिया। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए मुआवजा ₹1.50 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख किया, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए ₹1 लाख किया।

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उन्होंने कहा, “मैं स्वयं आपदा के समय कुल्लू जिले आया और राज्य सरकार ने 223 पूरी तरह क्षतिग्रस्त और 853 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए वित्तीय सहायता दी।” उन्होंने आगे कहा कि वे ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत बनजार विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और उनके कैबिनेट सहयोगी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार का फोकस ग्रामीण विकास पर है।

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राज्य सरकार ने गाय के दूध का समर्थन मूल्य ₹32 से बढ़ाकर ₹51 प्रति लीटर और भैंस के दूध का ₹47 से बढ़ाकर ₹61 प्रति लीटर किया है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती से उपजाए गए मक्का के लिए ₹40 प्रति किलो और गेहूं के लिए ₹60 प्रति किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। किसानों को ₹2 प्रति लीटर परिवहन अनुदान भी दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी वन संरक्षण योजना के तहत महिला मंडलों और युवक मंडलों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और इसके लिए ₹100 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने राज्य पर ₹75 हजार करोड़ का कर्ज छोड़ दिया क्योंकि वह सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए काम करती रही।

विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज बनजार क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है, जो सेराज घाटी, तीर्थन घाटी और बनजार के लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री कुल्लू जिले के विकास को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। आपदा के समय उन्होंने यहां की पीड़ा को समझा और राहत दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए ई-वाहनों को बढ़ावा दे रही है। श्री सुक्खू ने अपनी राजनीति की शुरुआत बनजार विधानसभा क्षेत्र से की थी और इस क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता है।

कुल्लू एपीएमसी के अध्यक्ष राम सिंह मियां ने मुख्यमंत्री का क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आम आदमी का दर्द समझते हैं और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बना रहे हैं।

इस अवसर पर विधायक भुवनेश्वर गौर, मिल्कफेड अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर, कांग्रेस नेता सेस राम आज़ाद, विद्या नेगी, जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार, पूर्व मंत्री खीमी राम शर्मा, सचिव आशीष सिंघमर, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक पंकज ललित, उपायुक्त तोरुल एस रवीश, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे

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