राज्यपाल बोले—सुशासन को मजबूती देने में ऑडिट संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण

[MADAN SHARMA]

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि सुशासन की विश्वसनीयता काफी हद तक लेखा और ऑडिट पेशेवरों की निष्ठा और निष्पक्षता पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि उनकी सतर्कता नीतियों को परिणामों में बदलती है, जिससे अंततः उन नागरिकों को लाभ मिलता है, जिन्होंने अपने कर योगदान के माध्यम से राज्य पर विश्वास जताया है।

वे आज भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) के कार्यालय द्वारा आयोजित “ऑडिट वीक 2025” के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस वर्ष का विषय था – “सुशासन और वित्तीय विवेक के प्रति सहयोगात्मक प्रतिबद्धता।”

राज्यपाल ने भारतीय ऑडिट एवं लेखा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए C&AG की संस्था को लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ बताया, जो जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन के सिद्धांतों को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि यह संस्था सुनिश्चित करती है कि न केवल सार्वजनिक संसाधनों का व्यय विधिसम्मत हो, बल्कि वे जनकल्याण की दिशा में भी खर्च किए जाएं। इससे राज्य और नागरिकों के बीच विश्वास की नींव और मजबूत होती है।

श्री शुक्ला ने कहा कि ऑडिट वीक केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारियों पर आत्ममंथन का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि C&AG वित्तीय जवाबदेही का प्रहरी है, जो हर सार्वजनिक व्यय में ईमानदारी, पारदर्शिता और जनहित को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह के दौरान आयोजित तकनीकी सत्र, विचार-विमर्श और औपचारिक कार्यक्रम न केवल पिछले कार्यों की समीक्षा का अवसर देते हैं, बल्कि भविष्य के लिए ऑडिट पद्धतियों को और मजबूत करने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं।

हिमाचल प्रदेश में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने में विभाग के योगदान की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सटीक दस्तावेजीकरण, तथ्य-आधारित रिपोर्ट और ठोस अनुशंसाएँ बेहतर निर्णय लेने में मदद करती हैं और सुशासन को सुदृढ़ करती हैं। उन्होंने कहा कि हिमालयी प्रदेश होने के कारण यहां बुनियादी ढांचे, दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं, पर्यावरणीय जोखिम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जटिल मुद्दों में ऑडिट हस्तक्षेप और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि सरकारी योजनाएँ और परियोजनाएँ जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू हों।

उन्होंने यह जानकर संतोष व्यक्त किया कि हिमाचल के ऑडिट कार्यालयों ने डिजिटल वर्कफ़्लो, हाइब्रिड ऑडिट मॉडल और डेटा एनालिटिक्स अपनाए हैं, जिससे सटीकता, दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ऑडिट की उत्कृष्टता अधिकारियों की क्षमता पर निर्भर करती है, और यह गर्व की बात है कि एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी शिमला में स्थित है।

उन्होंने ऑडिट कर्मियों की निष्ठा और निष्पक्षता की सराहना करते हुए कहा कि उनकी ईमानदारी और समर्पण लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। उन्होंने उनसे राज्य और राष्ट्र की सेवा उसी प्रतिबद्धता के साथ जारी रखने का आग्रह किया।

नेशनल अकादमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स के महानिदेशक एस. आलोक ने ऑडिट वीक के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इंटरएक्टिव सत्रों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऑडिट निष्कर्ष और सिफारिशें व्यावहारिक, क्रियान्वयन योग्य और स्पष्ट रूप से समझी जाएं। उन्होंने बताया कि संस्था एक आधुनिक डिजिटल ऑडिट प्रणाली का निर्माण कर रही है, जो परंपरा और नवाचार के संतुलन पर आधारित है तथा जोखिम-आधारित, नागरिक-केंद्रित और परिणामोन्मुख ऑडिटिंग पर केंद्रित है। विभाग का उद्देश्य राज्य के विकास कार्यों को मजबूत करना है, साथ ही जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्य और सामाजिक समावेशन जैसे नए क्षेत्रों पर भी ध्यान देना है।

नेशनल अकादमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स की निदेशक पुष्पलता ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

इसके उपरांत राज्यपाल ने गॉर्टन कैसल की विरासत इमारत का भ्रमण किया और उसकी ऐतिहासिक महत्ता पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री देखी।

मुख्य महालेखा परीक्षक (ऑडिट) पुरुषोत्तम तिवारी, राज्यपाल के सचिव चंद्र प्रकाश वर्मा, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा ऑडिट एवं लेखा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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