दो दिन में भरे जाएंगे डाक्टरों के 114 पद, CM का ऐलान, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में होगी तैनात

[MADAN SHARMA]

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प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अगले दो दिनों में 114 डॉक्टरों के पदों को भरा जाएगा, जबकि मेडिकल कॉलेजों में अन्य अस्पतालों से सेवाएं प्रदान करने वाले चिकित्सकों को वापस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भेजा जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कही। दरअसल हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा द्वारा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी के कारण मात्र इसके रैफरल बनने का मामला बजट पर चर्चा के दौरान उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कैडर को अलग कर दो कैडर बनाए गए हैं। उन्होंने सदन को बताया कि अभी स्वास्थ्य विभाग की बैठक करके आया हूं, जिसमें ये निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाहन को स्पेशल प्रोविजन किया गया है और 500 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है।

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उन्होंने कहा कि राज्य में एक साल के भीतर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप चलाने के लिए पिछले 40 वर्षों में किसी भी सरकार ने नहीं किया, वह वर्तमान सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार ने 270 पीजी सीटें क्रिएट करने का निर्णय लिया है। पिछली सरकारों ने राज्य में कॉलेज तो खोले, लेकिन फैकल्टी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में हैल्थ सर्विसिज को सुदृड करने के लिए डायरेक्ट हैल्थ सर्विसीज में चार साल का कैडर बनाया जाएगा और उन्हें पेरेन्ट डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा।

पेट्रोल-डीजल सेस का उपभोक्ताओं पर असर नहीं

शिमला— पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकार की ओर से अनाथ और विधवा के नाम पर लगाए जा रहे सेस को लेकर एक तरफ भाजपा आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ किया है कि यह सेस उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा। सिर्फ पेट्रो पदार्थों का कारोबार करने वाले इसका भुगतान करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार सामाजिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर पांच रुपए प्रति लीटर तक सेस लगाएगी।

यह सेस पेट्रो पदार्थों की बिक्री करने वाले व्यापारियों से लिया जाएगा, जबकि आम उपभोक्ताओं पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। इस सेस से प्राप्त राशि का उपयोग विधवाओं, अनाथ बच्चों सहित अन्य जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए किया जाएगा, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। भाजपा जैसे आरडीजी के पक्ष में प्रदेश के साथ खड़ी नहीं हुई, अब वैसे ही इस सेस को लेकर भी जनता में भ्रम फैला रही है कि यह पेट्रो सेस आम उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा, जबकि संशोधन विधेयक में स्पष्ट है कि यह सेस व्यापारियों से वसूला जाएगा।

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