दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य सुधार अभियान: मोहल्ला क्लीनिक होंगे ‘शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर’


नई दिल्ली (भारत केसरी टीवी)
दिल्ली की रेखा सरकार सत्ता संभालने के बाद अब सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने राजधानी के 553 मौजूदा मोहल्ला क्लीनिकों को ‘शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ (यू-एएएम) में अपग्रेड करने का फैसला लिया है।
स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर 17 फरवरी 2025 को दिल्ली सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव और राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (दिल्ली) के अध्यक्ष ने 11 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों के साथ विचार-विमर्श किया। बैठक में आयुष्मान भारत की विभिन्न योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की रणनीति पर चर्चा की गई।
स्वास्थ्य योजनाओं पर मुख्य चर्चा
बैठक में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई), स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी)/आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम), आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-बीएचआईएम), आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) और प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई)
योजना के तहत, लाभार्थियों को 30 दिनों के भीतर नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है। नामांकन प्रक्रिया एनएफएसए डेटा, एसईसीसी 2011 डेटा या कैबिनेट द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा, 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष ध्यान देने और समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मोहल्ला क्लीनिकों का उन्नयन
दिल्ली सरकार के मौजूदा औषधालयों (डीजीडी) और एमसीडी औषधालयों को ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र’ (एएएम-पीएचसी) के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही, 11 पीएचसी को अगले 30 दिनों में अपग्रेड करने का निर्देश दिया गया है।
आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-बीएचआईएम)
योजना के तहत, दिल्ली की संपूर्ण आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1,139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 553 मौजूदा मोहल्ला क्लीनिकों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं में बदला जाएगा और 413 नए यू-एएएम खोले जाएंगे।
नई स्वास्थ्य सुविधाएं और योजनाएं
प्रत्येक जिले में 11 नए मॉडल यू-एएएम स्थापित किए जाएंगे।
स्वास्थ्य योजनाओं को गेटेड सोसाइटी और पॉश इलाकों तक पहुंचाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।
सीडीएमओ की गतिविधियों की निगरानी के लिए डीएम को अधिकृत किया गया है।
20 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक 100 दिवसीय टीबी अभियान और एनसीडी स्क्रीनिंग सहित सभी स्वास्थ्य योजनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
दिल्ली सरकार का यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।