जल शक्ति विभाग का डिजिटल क्रांति की ओर बड़ा कदम: 101 कार्यालयों में e-Office प्रणाली लागू

[ मदन शर्मा]

जल शक्ति विभाग का डिजिटल क्रांति की ओर बड़ा कदम: 101 कार्यालयों में e-Office प्रणाली लागू

शिमला,

जल शक्ति विभाग ने डिजिटल सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपने 101 कार्यालयों में e-Office प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। इस पहल से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आई है और विभाग में डिजिटल परिवर्तन को मजबूती मिली है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विभाग की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि अब विभागीय पत्राचार e-Office के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे कार्यों की गति बढ़ी है, समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित हुआ है और पारदर्शिता में भी सुधार आया है।

उपमुख्यमंत्री एवं जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विभाग ने तय समयसीमा में डिजिटल बनने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने इसे विभाग को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

जल शक्ति विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि निर्धारित समय में इस परियोजना का पूरा होना विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और मेहनत को दर्शाता है।

इस पहल के अंतर्गत मुख्य अभियंता स्तर के दो कार्यालय—जल शक्ति विभाग शिमला और जल शक्ति विभाग (प्रोजेक्ट) मंडी, सभी 7 मुख्य अभियंता कार्यालय (जोन कार्यालय सहित), राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, डिज़ाइन एवं क्वालिटी कंट्रोल, मुख्य अभियंता PMU मंडी, 17 सर्कल कार्यालय (अधीक्षण अभियंता स्तर) और 75 कार्यकारी अभियंता कार्यालय शामिल हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण संस्थान जैसे एचपी स्टेट वाटर एंड कम्युनिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, धंगसीधर (मंडी) को भी इसमें जोड़ा गया है।

अब फाइलों की आवाजाही—मुख्य अभियंता से सचिवालय, सचिवालय से जल शक्ति मंत्री कार्यालय और वहां से मुख्यमंत्री कार्यालय तक—पूरी तरह e-Office प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रही है। विभाग का अधिकांश कार्य अब डिजिटल रूप से संपन्न किया जा रहा है।

इस डिजिटल बदलाव से कार्यों के समय पर निष्पादन, पारदर्शिता में वृद्धि और फाइलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव हुई है। विभाग अब उपमंडल स्तर तक पूर्ण डिजिटलीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

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