सुक्खू सरकार की पहल से रिकॉर्ड निपटारा: 4.62 लाख राजस्व मामलों में मिली राहत

[MADAN SHARMA]

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य की महत्वाकांक्षी पहल ‘राजस्व लोक अदालतों’ के माध्यम से अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच कुल 4,62,590 लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया गया है। इनमें 3,85,634 नामांतरण, 24,044 विभाजन, 42,123 सीमांकन तथा 11,789 राजस्व अभिलेखों में सुधार शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इस पहल से भू–स्वामियों को अत्यधिक राहत मिली है और लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित हुआ है। ‘राजस्व लोक अदालतें’ राज्य भर में अब प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में उप–तहसील एवं तहसील स्तर पर आयोजित की जा रही हैं, जिससे आम जनता को आसान और त्वरित समाधान उपलब्ध हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस मंच के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कराने आगे आ रहे हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्व विभाग में कई सुधार लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना और भूमि से संबंधित पुराने मामलों में शीघ्र राहत प्रदान करना है। 30 अक्टूबर 2023 से शुरू की गई ‘राजस्व लोक अदालतें’ भू–स्वामियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई हैं, क्योंकि राजस्व मामलों का निपटारा अब तेज गति से हो रहा है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर राजस्व विभाग लंबित मामलों के निपटारे के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहा है, जिससे उन लोगों को राहत मिली है जो वर्षों से अपने भूमि संबंधी मामलों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे थे। सरकार नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समयबद्ध सेवाएँ उनके द्वार पर उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस पहल से लोगों का समय व धन दोनों की बचत हुई है और उन्हें राजस्व कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है।

प्रवक्ता ने कहा कि ‘राजस्व लोक अदालतों’ के प्रति जनता की भारी प्रतिक्रिया इस पहल में जनता के विश्वास को दर्शाती है। राज्य सरकार राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और आम जन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पूरी तरह समर्पित है, जिसके लिए वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध है।

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