“खैरात नहीं, हिमाचल का हक है RDG” — शेष नारायण ओझा का केंद्र पर तीखा प्रहार

[MADAN SHARMA]

*खैरात नहीं, हिमाचल का अधिकार है आरडीजी, विरोध प्रदर्शन के दौरान शेष नारायण ओझा ने केंद्र पर साधा निशाना*

राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के मुद्दे पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश मामलों के प्रभारी शेष नारायण ओझा ने शिमला से केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि आरडीजी प्रदेश की जनता का अधिकार है।

केंद्र सरकार आरडीजी के रूप में कोई खैरात या भीख नहीं दे रही, यह हिमाचल की 75 लाख जनता का अधिकार है। उन्हीं अधिकारों के माध्यम से जनता के लिए सडक़ें बनती हैं, स्वास्थ्य का काम होता है और रोजगार मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आरडीजी केवल इसी के लिए रोक रही है, क्यों यहां की जनता ने कांग्रेस की सरकार बना दी। उन्होंने केंद्र से सवाल पूछा कि प्रदेश की 75 लाख जनता का अपराध क्या है, क्यों पैसे रोक रहे हैं। शेष नारायण ओझा रविवार को शिमला में केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस के हुए विरोध प्रदर्शन के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी इस दौरान खूब निशाना साधा। एआई समिट पर विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा की ओर से किए जा रहे हमलों पर युवा कांग्रेस के महासचिव ने कहा कि सही मायनों में देश की बदनामी तक होती है, जब इस देश की जनता की आवाज को सुना नहीं जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ट्रंप की आवाज इसलिए सुनी जाती है, क्योंकि एपस्टीन फाइल में हरदीप सिंह पुरी, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी जैसे नामों की चर्चा होती है। इस दौरान उन्होंने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस नेता पूरे विश्व के सामने अपनी बात रखें कि इस देश में क्या चल रहा है और हमारे पीएम ने इस समझौते से डील कर ली है, तो कहते है कि इससे देश की बदनामी होती हैं।

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