केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला: 52,667 करोड़ का पैकेज मंजूर, उज्ज्वला योजना और पूर्वोत्तर विकास को बढ़ावा

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नई दिल्ली (भारत केसरी टीवी)– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 52,667 करोड़ रुपये के पैकेज समेत पांच अहम निर्णयों को मंजूरी दी गई। इस पैकेज में एलपीजी, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को सुदृढ़ करने के लिए 12,060 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, पूर्वोत्तर के असम और त्रिपुरा के विशेष विकास पैकेज के तहत 4,250 करोड़ रुपये की सहायता का निर्णय लिया गया है। इसमें 2,450 करोड़ रुपये की लागत से चार नए घटकों को मंजूरी दी गई है, जिनका उद्देश्य क्षेत्र में समानता और विकास को बढ़ावा देना है।

असम के आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल के साथ हुए समझौते के तहत, उत्तरी कैचर हिल्स स्वायत्त परिषद क्षेत्र में भी 500 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चलाई जाएंगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रसोई गैस (एलपीजी) सब्सिडी से जुड़े दो महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2025-26 में सालाना नौ रिफिल पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे योजना के 10.33 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मई 2022 में शुरू की गई लक्षित सब्सिडी को अक्टूबर 2023 में 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के मूल्य नियंत्रण के कारण तेल विपणन कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है। यह राशि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को 12 किस्तों में दी जाएगी। कंपनियों के बीच राशि का बंटवारा तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तय करेगा।

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