कुपोषण उन्मूलन की दिशा में बड़ा कदम, 207 करोड़ की IGMSSY लागू

14 hours ago

4 Views

[MADAN SHARMA]

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने और कुपोषण से मुकाबला करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ‘इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना (IGMSSY)’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना पर 207.11 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे और इससे प्रदेशभर के 2,99,488 पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

यह योजना छह वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, आवश्यक कैलोरी तथा जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। विशेष रूप से जीवन के पहले 1,000 दिनों के दौरान पीढ़ी-दर-पीढ़ी चल रहे कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए समन्वित पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल हस्तक्षेप सुनिश्चित किए जाएंगे।

योजना के तहत गंभीर रूप से कुपोषित (SAM) और मध्यम रूप से कुपोषित (MAM) बच्चों तथा कम जन्म वजन वाले शिशुओं की शीघ्र पहचान, नियमित निगरानी और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटरों को होम-बेस्ड न्यूबॉर्न केयर (HBNC) और होम-बेस्ड यंग चाइल्ड केयर (HBYC) से जोड़ा जाएगा। अतिरिक्त HBNC विजिट के लिए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

संशोधित केंद्र सरकार के पोषण मानकों के अनुरूप वैज्ञानिक रूप से तैयार पोषक और फोर्टिफाइड फूड प्रीमिक्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें दूध और अंडे भी शामिल होंगे। एनीमिया, डायरिया और निमोनिया जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण किया जाएगा।

निगरानी के लिए पोषण ट्रैकर, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन (MCP) कार्ड और राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर संयुक्त समीक्षा तंत्र को सशक्त बनाया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जल शक्ति, ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग के बीच समन्वित कार्यप्रणाली विकसित की जाएगी।

मुख्यमंत्री Thakur Sukhvinder Singh Sukhu ने कहा कि कुपोषण प्रदेश में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है और सरकार इसे जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों को पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने से सामाजिक और आर्थिक बोझ कम होगा तथा एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण संभव होगा।