नगर निगम सोलन ने प्रधानमंत्री आवास योजना में धोखाधड़ी की आशंका पर जारी की चेतावनी

सोलन | 17 जून 2025 | विशेष संवाददाता – मदन शर्मा

नगर निगम सोलन की आयुक्त एकता कापटा ने जानकारी दी है कि कुछ असामाजिक तत्व प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के नाम पर लाभार्थियों से किश्त जारी करवाने के एवज में ₹6,000 से ₹7,000 तक की अवैध मांग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्य पूर्णतः गैरकानूनी है और नगर निगम का इससे कोई संबंध नहीं है।

आयुक्त ने कहा कि यदि किसी लाभार्थी से फोन या अन्य किसी माध्यम से पैसों की मांग की जाती है, तो वह इसकी सूचना तत्काल नगर निगम कार्यालय या सीधे आयुक्त को दें, ताकि ऐसे लोगों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का क्रियान्वयन नगर निगम सोलन द्वारा किया जा रहा है। मार्च 2025 से पहले 119 घरों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को ₹1,85,000 की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। मार्च 2025 के बाद के मामलों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया जारी है।

आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत लाभार्थियों को कुल ₹2,50,000 की वित्तीय सहायता चार किश्तों में प्रदान की जाती है, जो कि एम.आई.एस विशेषज्ञ की रिपोर्ट और निर्माण की प्रगति के सत्यापन के बाद सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है।

उन्होंने सभी लाभार्थियों से अनुरोध किया कि वे किसी भी व्यक्ति को अपना ए.टी.एम. कार्ड, पासबुक या बैंक संबंधित कोई भी जानकारी न दें और किसी भी प्रकार की वित्तीय लेनदेन में सतर्कता बरतें।

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