कर्मचारियों के वेतनमान और पेंशन पर पड़ेगा आरडीजी बंद होने का असर

[MADAN SHARMA]

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि आरडीजी (राज्य विकास अनुदान) बंद होने का सीधा असर प्रदेश के कर्मचारियों के वेतनमान और पेंशन पर पड़ सकता है। उन्होंने यह बात शनिवार को शिमला में आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान कही। इस बैठक में चार जिलों के विधायकों ने भाग लिया और अपनी-अपनी विकास प्राथमिकताएं सरकार के समक्ष रखीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी बंद किए जाने से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ा है। इससे न केवल कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान पर असर पड़ेगा, बल्कि कई विकास योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने चिंता जताई कि राज्य को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में कटौती से सरकार को संसाधन जुटाने में कठिनाई हो रही है।

सीएम सुक्खू ने बताया कि इसके बावजूद वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में अपने संसाधनों के बेहतर उपयोग से 26,683 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर और वित्तीय अनुशासन अपनाकर सरकार ने आय बढ़ाने का प्रयास किया है।

विधायक प्राथमिकता बैठक में कुल्लू, मंडी, शिमला और कांगड़ा जिलों के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं और विकास प्रस्ताव रखे। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि वे अपनी प्राथमिकताओं को लिखित रूप में योजना विभाग को सौंपें, ताकि उन्हें बजट वर्ष 2026-27 में शामिल किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन पर्यटन विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से अपेक्षित बजटीय सहायता नहीं मिल रही है। उन्होंने इसे राज्य के साथ भेदभाव करार दिया।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देगी और कर्मचारियों, पेंशनरों तथा आम जनता के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

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