एलपीजी की कोई कमी नहीं, कालाबाजारी व जमाखोरी पर कार्रवाई के निर्देश

[MADAN SHARMA]

पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर आज भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार जल्द ही पहले की लागत संरचना के अनुरूप 20 प्रतिशत अतिरिक्त वाणिज्यिक गैस सिलेंडर जारी करेगी। साथ ही वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की ईंधन कमी न हो, इसके लिए मिट्टी के तेल (केरोसिन) का भी पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

मुख्य सचिव Sanjay Gupta ने बताया कि Indian Oil Corporation Limited (आईओसीएल) के सर्वर पर गैस बुकिंग प्रणाली आज रात से फिर शुरू हो जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे गैस की बुकिंग केवल एक बार ही करें ताकि सर्वर पर अनावश्यक दबाव न पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के सभी परिवारों को केरोसिन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है और इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में दो या तीन डीलर नियुक्त किए जाएंगे।

मुख्य सचिव ने यह भी जानकारी दी कि कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें स्वयं संज्ञान लेकर या शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करेंगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं कालाबाजारी या जमाखोरी की सूचना मिले तो विभाग के टोल-फ्री नंबर 1967 और 1100 पर इसकी जानकारी दें।

उन्होंने दोहराया कि राज्य में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है और इसका वितरण सामान्य रूप से जारी है।

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